Sarkari Naukri: झारखंड में 6 साल बाद हाईस्कूलों में होगी शिक्षकों की नियुक्ति, विधि विभाग ने दी सहमति

राज्य के हाइस्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति शुरू होगी. विधि विभाग ने इस पर अपनी सहमति दे दी है. इससे पहले वर्ष 2016 में हाइस्कूल में 17572 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गयी थी

By Prabhat Khabar | June 30, 2022 6:54 AM

रांची : झारखंड के हाईस्कूलों में 6 वर्ष बाद शिक्षकों की नियुक्ति होगी, विधि विभाग ने इस पर अपनी मुहर लगी दी है. पिछली शिक्षक नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला के पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. इसके लिए पिछली नियुक्ति प्रक्रिया के तहत सफल अभ्यर्थियों के अनुशंसित पदों को छोड़ दिया जायेगा. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जानकारी मांगी है.

राज्य में छह साल बाद हाइस्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी. राज्य में वर्ष 2016 में हाइस्कूल में 17572 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गयी थी. नियुक्ति के लिए परीक्षा वर्ष 2017 में हुई और रिजल्ट 2019 में निकला था. 17572 में से 8371 शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा आयोग ने की थी.

जिसमें से वर्ष 2020 सितंबर तक 8020 शिक्षक अपनी सेवा दे रहे थे. इसके बाद वर्ष 2021 में इतिहास-नागरिक शास्त्र विषय में 800 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है. इसके अलावा लगभग 3500 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा विभिन्न स्तर पर लंबित है. फिलहाल विधि विभाग की राय के आलोक में 17572 में से लगभग 12500 शिक्षकों की नियुक्ति अंतिम रूप से हो सकती है. उल्लेखनीय है कि राज्य में हाइस्कूल में शिक्षकों के कुल 25169 पद स्वीकृत हैं. राज्य में हाइस्कूल में शिक्षकों की कमी है. विज्ञान विषयों में सबसे अधिक शिक्षक के पद रिक्त हैं.

सुप्रीम कोर्ट में चल रही नियुक्ति की सुनवाई

वर्ष 2016 के हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति की फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति को वर्ष 2020 में रद्द कर दिया था. इसके बाद इन जिलों के शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है.

जिलों ने विभाग को भेज दी है रिक्ति

हाइस्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जिलों द्वारा आरक्षण रोस्टर क्लियर कर रिक्ति स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दी गयी है. विभाग के स्तर से जिलों के द्वारा गये नियुक्ति के प्रस्ताव का सत्यापन किया जा रहा है. विभागीय स्तर पर रोस्टर क्लियर होने के बाद इसे कार्मिक को भेजा जायेगा.

Posted By: Sameer Oraon

Next Article

Exit mobile version