Jharkhand News, Ranchi News रांची : वर्ष 2021 के चार महीने गुजर गये, लेकिन अब तक ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’ के तहत झारखंड की एक भी सड़क योजना को स्वीकृति नहीं मिल पायी है. इन योजनाओं पर दिसंबर 2020 से ही स्वीकृति लेने की तैयारी की जा रही है, लेकिन प्रस्ताव भेजने में थोड़ी देरी होने की वजह से मामला लटका हुआ है. इधर, मार्च में राज्य सरकार की ओर से केंद्र को करीब 1000 किमी सड़क योजना का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन उसे भी स्वीकृति नहीं मिल पायी है.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने झारखंड को करीब 4600 किमी सड़क योजना का लक्ष्य दिया है. लेकिन, इसके विरुद्ध यहां के लिए अब तक एक भी योजना को स्वीकृति नहीं मिल पायी है. फिलहाल भेजे गये 1000 किमी सड़क योजना के प्रस्ताव की स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है. यानी कुल मिला कर मौजूदा समय में झारखंड के पास एक भी नयी सड़क योजनाएं नहीं है.
मार्च में भेजा गया है है 1000 किमी सड़क योजना का प्रस्ताव,
देरी होने की वजह से लटका है मामला
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्वीकृति लेने में काफी परेशानी हो रही है. प्रस्ताव तैयार करने से लेकर उसे दिल्ली भेजने में काफी समय लग रहा है. इंजीनियरों का कहना है कि कोरोना महामारी से ही काम प्रभावित है. योजनाओं का डीपीआर तैयार कराने से लेकर हर काम में परेशानी आ रही है. हाल के महीनों में भी बड़ी संख्या में इंजीनियर कोरोना संक्रमित हो गये. इसका असर यह हुआ कि योजनाओं का डीपीआर ही तैयार नहीं हो पा रहा है. फील्ड में कार्यरत इंजीनियर भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हैं. इसका सीधा असर काम पर पड़ रहा है.
झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य अभियंता जेपी सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लिए कुल 4600 किमी सड़क योजना की स्वीकृति देगी. इसमें से 1000 किमी का प्रस्ताव भेज दिया गया है. इस पर जल्द स्वीकृति हो जायेगी. 1500 किमी का प्रस्ताव भी जल्द भेजा जायेगा. शेष 2100 किमी का प्रस्ताव तैयार कराना है.
Posted By : Sameer Oraon
