रांची : इस बार कृषि विभाग के यांत्रिकीकरण स्कीम का लाभ किसानों को व्यक्तिगत स्तर पर भी मिलेगा. पहले इस स्कीम का लाभ केवल महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ही दिया जाता था. एसएचजी चयन की जिम्मेदारी झारखंड राज्य आजीविका मिशन को दी जाती थी.
इस बार कृषि विभाग ने इसके स्वरूप में बदलाव किया है. इसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. किसानों को मिलनेवाली अनुदान राशि भी बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार है. इस प्रस्ताव को राज्य प्राधिकृत समिति के पास भेजा जायेगा. फिलहाल विभागीय मंत्री के पास स्वरूप में हुए बदलाव को अनुमोदन के लिए भेजा गया है. महिला ग्रुप को दिये जानेवाले उपकरण में 80 फीसदी अनुदान का प्रस्ताव दिया गया है. इस बार इसमें छोटा ट्रैक्टर देने का प्रस्ताव शामिल किया गया है.
“25 करोड़ के पंपसेट वितरण की भी योजना
इस स्कीम के तहत 25 करोड़ रुपये के पंप सेट वितरण की भी योजना है. इस स्कीम का लाभ लघु, सीमांत या कोई भी किसान ले सकते हैं. इसके लिए लाभुक को सिंचाई स्रोत मिल सकता है. भूमि संरक्षण निदेशालय ने कई तालाबों का जीर्णोद्धार किया है. इसके लाभुकों को भी इस स्कीम के तहत पंप सेट देने की योजना है.
इस योजना में अब किसान छोटे ट्रैक्टर भी ले सकेंगे
इस स्कीम की राशि दो साल से लगातार लैप्स हो रही थी. उस वक्त करीब 80 करोड़ रुपये का प्रावधान इस स्कीम में किया गया था. एक साल बाद इस स्कीम की राशि को वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व भूमि संरक्षण निदेशालय के जेएमएटीटीसी के पीएल खाते में डालने का राज्यादेश निकाला गया था.
बाद में यह राशि नहीं निकल पायी और सरेंडर हो गयी थी. पिछले साल भी इस स्कीम के संचालन की जिम्मेदारी जेएमएमटीसी को देने का प्रस्ताव तैयार हो गया था. पूर्व में विभागीय स्तर पर भूमि संरक्षण निदेशालय और जेएमएमटीसी, दोनों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी थी. मामला प्रकाश में आने के बाद इस पर वरीय अधिकारियों ने आपत्ति जतायी थी. वित्तीय वर्ष के अंत तक योजना का अनुमोदन नहीं हो पाया और राशि लैप्स हो गयी थी.
इस बार स्कीम के स्वरूप में कुछ बदलाव किया गया है. निजी किसानों को लाभ देने की योजना है. इससे इस स्कीम को ज्यादा सफल किया जा सकेगा. फिलहाल यह स्कीम विभागीय मंत्री की स्वीकृति के लिए गया है. उम्मीद है कि जल्द ही किसानों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा.
– अबू बकर सिद्दीकी, कृषि सचिव
posted by : sameer oraon