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DA Hike : झारखंड कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता में वृद्धि समेत कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

झारखंड कैबिनेट की बैठक आज मंगलवार को शाम 4 बजे सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में होगी. इसमें केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ता में वृद्धि (DA Hike) के समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है.

By Prabhat khabar Digital
Updated Date
7th Pay Commission News : सीएम हेमंत सोरेन
7th Pay Commission News : सीएम हेमंत सोरेन
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7th Pay Commission News, रांची न्यूज : झारखंड कैबिनेट की बैठक आज मंगलवार को शाम 4 बजे सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में होगी. इसमें केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ता में वृद्धि (DA Hike) के समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है.

झारखंड कैबिनेट की बैठक (Jharkhand cabinet meeting ) आज मंगलवार को आयोजित की जानी है. शाम 4 बजे से बैठक होगी. प्रोजेक्ट भवन में होने वाली बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे. बैठक में राज्य के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के बाद फैसला लिया जायेगा. इस दौरान कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है.

केंद्र सरकार की तर्ज पर झारखंड सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ता (dearness allowance) में वृद्धि की जायेगी. कर्मचारियों का डीए 11 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा गया है. कैबिनेट की बैठक में विचार करने के बाद इस पर फैसला किया जायेगा.

झारखंड में जमीन या अन्य निबंधित दस्तावेजों (registered documents) की ऑनलाइन जानकारी हासिल करने के लिए अब फीस चुकानी पड़ सकती है. भू-राजस्व विभाग ने दस्तावेजों के ऑनलाइन सर्च (online search) के लिए फीस वसूली का प्रस्ताव तैयार किया है. इस प्रस्ताव के मुताबिक दस्तावेजों के ऑनलाइन सर्च, निरीक्षण व सर्टिफाइड कॉपी डाउनलोड करने के लिए अलग- अलग शुल्क (fees) का निर्धारण किया गया है.

2019 से 2021 के बीच निबंधित दस्तावेजों को एनजीडीआरएस के सर्व मॉड्यूल से 10.30,406 बार ऑनलाइन सर्व किया गया है. प्रस्ताव में दस्तावेजों के ऑनलाइन सर्व व सर्टिफाइड कॉप के लिए फीस निर्धारित करने पर राज्य सरकार को प्रतिवर्ष लगभग तीन करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने होने का अनुमान लगाया गया है. विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी है.

अब तक राज्य में जमीन या अन्य निबंधित दस्तावेजों की जानकारी हासिल करने के लिए कोई शुल्क नहीं था. एनआइसी (NIC) की वेबसाइट पर जाकर निःशुल्क जानकारी हासिल की जा सकती थी. पुराने रिकॉर्ड भी ऑनलाइन देखे जा सकते थे. हालांकि, वर्तमान में सहायक निबंधन महानिरीक्षक ने इस पर रोक लगा दी है. निबंधन दस्तावेज के ऑनलाइन सर्च और ऑनलाइन सर्टिफाइड प्रति उपलब्ध कराना अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है.

Posted By : Guru Swarup Mishra

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