झारखंड की शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण के लिए सबसे अधिक राशि का प्रावधान, जानें किसके लिए क्या है खास

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपये का बजट पेश हो गया है. इस बार बजट में सबसे ज्यादा राशि सामाजिक क्षेत्र के लिए दी गयी है. सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 43,303.44 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके दायरे में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कला-संस्कृति और श्रम नियोजन शामिल है. इस बार बजट की बारीकियों से अवगत कराने के साथ ही ‘प्रभात खबर’ झारखंड की कला-संस्कृति से भी आपको रू-ब-रू करा रहा है. झारखंड की पहचान इसकी परंपरा और संस्कृति ही है. हम विकसित होंगे, यह संकल्प हम दोहराते हैं और लगातार उस ओर अग्रसर भी हैं.

लेकिन, इस क्रम में हम अपनी परंपराओं और संस्कृति को भी साथ लेकर चलें, यही संदेश दे रहा है आज का हमारा अखबार. इसमें बजट के हर पेज पर आप देखेंगे सोहराय कला और जादोपटिया चित्रकला की झलक. हमारा जैकेट भी इसी थीम पर आधारित है. पेज के फ्रेम में जहां झारखंडी कलाकृति उकेरी गयी है, वहीं मुख्य चित्र की भी अपनी कहानी है.

इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को झारखंड के पारंपरिक कपड़े से बने बंडी में दिखाया गया है. इसमें सोहराई पेंटिंग की झलक है. इसमें बने रुपये का चिह्न भी सोहराई पेंटिंग से प्रेरित है. इसे हमारे आग्रह पर तैयार किया है झारखंड के जाने-माने कलाकार धनंजय कुमार ने. वह पिछले 22 वर्षों से राज्य के युवाओं को कला का प्रशिक्षण दे रहे हैं.

पेस्टीसाइड और फर्टिलाइजर का उपयोग कम करने के लिए ‘फसल सुरक्षा कार्यक्रम’ चलाया जायेगा

राज्य ‘मिलेट मिशन’ के तहत मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जायेगा

पटमदा और पलामू में ‘मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना’ शुरू की जायेगी

एसटी छात्रों के लिए रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, चाईबासा में बहुमंजिला छात्रावासों का निर्माण होगा

छात्रावासों में ‘मॉडल लाइब्रेरी’ की स्थापना की जायेगी

खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर ‘सिद्धो-कान्हू युवा क्लब’ स्थापित होगा

नये औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया जायेगा और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम निदेशालय स्थापित किये जायेंगे

लघु वन उत्पादों के प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित किया जायेगा

पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के लिए पर्यटन नीति गठित होगी

पंचायत सचिवालय का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा

मानकी, मुंडा, डकुआ आदि पारंपरिक शासन व्यवस्था के लिए दोपहिया वाहन िदये जायेंगे

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वास्थ्य उपकेंद्र, बाजार, पंचायत कार्यालय, स्कूल, डाकघर व बैंक पक्की सड़क से जुड़ेंगे

गर्भवती व प्रसुता को पौष्टिक आहार और मातृत्व किट देने के लिए ‘महिला एवं किशोरी कल्याण योजना’ शुरू की जायेगी

बच्चों को पोषाक वर्क बुक और आंगनबाड़ी केंद्रों में फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए ‘आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना’ आरंभ होगी

किसानों को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए एफपीओ को 50 करोड़ रुपये अनुदान

चक्रधरपुर और चांडिल में सब जेल का निर्माण होगा

स्टेट डाटा रिकवरी सेंटर का निर्माण किया जायेगा

जनता से संवाद के लिए ‘एक पहल योजना’ शुरू होगी

दुमका व बोकारो हवाई अड्डा से उड़ान शुरू की जायेगी

चांडिल में पीपीपी मोड पर बनेगा फ्लोटिंग सोलर प्लांट

आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन और सामूहिक बीमा योजना का लाभ

कौशल प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार न मिलने पर एक हजार से 1500 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जायेगा

‘बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्धन मिशन’ के तहत एक लाख किसानों की जमीन पर सिंचाई कूप बनाया जायेगा

लोहरदगा, गुमला व कपाली नगर में शहरी जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण होगा

पीडीएस दुकानों में मोटा व प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थों का वितरण किया जायेगा

आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में ~500, सहायिका के मानदेय में ‍~250 की वृद्धि

पिछले 20 साल में बजट सिर्फ एक कागजी कार्रवाई की तरह था. हमारे इस बजट का लाभ वर्तमान में आमलोगों को तो मिलेगा ही, आनेवाली कई पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिलेगा. सामाजिक सुरक्षा को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाये गये हैं. राज्य का हित और समस्याओं के समाधान को केंद्र में रखकर यह बजट तैयार किया गया है.

हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री

वर्ष 2023-24 के लिए हमने इसे जनमन के और करीब लाते हुए ‘हमीन कर बजट’ नाम दिया है. ‘हमीन कर बजट’ में प्रस्तावित योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 2023-24 योजना क्रियान्वयन का वर्ष होगा. हमारी सरकार ने कोरोना के दो वर्षों के अत्यंत विषम हालात में भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाये रखा.

डॉ रामेश्वर उरांव, वित्त मंत्री