अदाणी प्रकरण (Adani Case) में झारखंड कांग्रेस ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हल्लाबोल का ऐलान कर दिया है. झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि पार्टी की ओर से 6 मार्च को राज्य के सभी प्रखंडों में स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India - LIC) और भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India - SBI) के ऑफिस के सामने पार्टी के नेता और कार्यकर्ता धरना-प्रदर्शन करेंगे. इतना ही नहीं, 13 मार्च को राजभवन के सामने भी झारखंड कांग्रेस की ओर से धरना-प्रदर्शन किया जायेगा.
एलआईसी के शेयरों की कीमत में आयी 52,000 करोड़ रुपये की गिरावट
झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने रविवार (5 मार्च 2023) को कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी. संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राजेश ठाकुर ने कहा कि अदाणी समूह (Adani Group) के शेयरों में निरंतर बिकवाली की वजह से 31 दिसंबर 2022 से कंपनी में एलआईसी के शेयरों के मूल्य में आश्चर्यजनक रूप से 52,000 करोड़ रुपये की गिरावट आयी है. इनका मूल्य अब मात्र 32,000 करोड़ रुपये रह गया है.
आपको कब जवाबदेह ठहराया जायेगा : राजेश ठाकुर
राजेश ठाकुर ने कहा कि एलआईसी तथा इसके करोड़ों पॉलिसीधारकों ने इतने दिनों में जो लाभ कमाया था, सब खत्म हो चुका है. एलआईसी को भारी नुकसान हुआ है. झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से पूछा है कि किसने भारत की वित्तीय प्रणाली के इस स्तंभ को अपने पसंदीदा व्यवसायी के लिए इतने जोखिम भरे सौदे में शामिल होने के लिए मजबूर किया. भारत के नागरिकों की बचत के पैसे से जुआ खेलने के लिए कब आपको जवाबदेह ठहराया जायेगा.
निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहा एनएसई
आज दुनिया भर की प्रमुख एजेंसियां अदाणी समूह की कंपनियों के वेटेज की समीक्षा कर रही हैं. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) निवेशकों की सुरक्षा के लिए कोई गंभीर कार्रवाई करने में विफल रहा है. इसके विपरीत एनएसई ने 17 फरवरी 2023 को घोषणा कर दी कि वर्तमान में शेयर बाजारों में डूब रही अदाणी समूह की कंपनियों में से अतिरिक्त 5 को 14 सूचकांकों में शामिल किया जायेगा. इसकी वजह से कई वित्तीय सलाहकारों ने अपने ग्राहकों को इन फंडों में निवेश न करने की सलाह दी है.
हर्षद मेहता, केतन पारेख मामले में एक साल हुई थी जेपीसी में चर्चा
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मामला सिर्फ यह नहीं है कि सेबी के नियमों का उल्लंघन हुआ है. और भी कई मामले हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि असली मामला राजनीतिक और कॉर्पोरेट सांठ-गांठ है. उन्होंने कहा कि इससे जुड़े मामले की जांच सिर्फ जेपीसी कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इसकी उचित जांच नहीं कर पायेगी. उसे सभी सवालों के जवाब भी नहीं मिलेंगे. हर्षद मेहता और केतन पारेख मामले में करीब एक साल जेपीसी में चर्चा हुई थी. संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के अलावा प्रदेश महासचिव बिनय सिन्हा दीपू, प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, डॉ एम तौसीफ, रांची महानगर के अध्यक्ष डॉ कुमार राजा व अन्य उपस्थित थे.
