रांची: मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने कहा कि ई-गवर्नेस के माध्यम से आम जनता की जरूरतों से संबंधित प्रशासनिक सुधार पर जोर दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक कागजातों को उपलब्ध कराने के लिए सु़दृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए.
श्री शर्मा प्रोजेक्ट भवन में भारत सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव संजय कोठारी के साथ बैठक कर रहे थे. श्री कोठारी ने झारखंड सरकार की ई-गवर्नेस की सुविधाओं की प्रशंसा की. उन्होंने एफीडेफिट मुक्त शासन के माध्यम से लोक सेवा में सुधार के बारे में बताया. जनता और सरकार के बीच की खाई पाटने के लिए पंजाब सरकार द्वारा शासन में सुधार की पहल का उदाहरण दिया.
मुख्य सचिव ने ऐफीडेफिट की कानूनी वैधता के विरुद्घ स्वयं सत्यापन पर जोर दिया. उन्होंने सभी विभाग को वैसी सेवाओं की एक सूची तैयार करने का निर्देश दिया, जहां ऐफीडेफिट करना अनिवार्य है. श्री शर्मा ने कहा कि सभी विभाग को सेवाओं के लिए एक परिपत्र जारी करना चाहिए, जिसमें लोगों को ऐफीडेफिट करने की जरूरत नहीं हो. प्रणाली को और अधिक सुलभ बनाया जा सके. मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपने विभाग के पोर्टल से फार्म डाउनलोड करने के लिए व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया. वेबसाइट में सामान्य तौर पर पूछे जानेवाले प्रश्नों को शामिल करने की सलाह दी. मौके पर सभी विभागों के प्रधान सचिव एवं सचिवों सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
