रांची एमएसडब्ल्यू के सफाई कर्मचारियों की वेतन समस्या पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तीन दिनों में उनके बकाये का भुगतान का निर्देश दिया है. मंगलवार सुबह प्रोजेक्ट भवन जा रहे मुख्यमंत्री खुद अपना काफिला राेक कर हरमू रोड स्थित कचरा ट्रांसफर स्टेशन के सामने प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों मिले थे. सफाई कर्मचारियों तीन महीने से वेतन नहीं मिलने की शिकायत की, तो मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रोजेक्ट भवन अाने को कहा था.
रांची: सूचना भवन में मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम से निकल कर मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रोजेक्ट भवन जा रहे थे. सुबह 10:10 बजे उनका काफिला हरमू रोड स्थित कचरा ट्रांसफर स्टेशन के सामने से गुजर रहा था. वहीं, रांची एमएसडब्ल्यू के सफाई कर्मचारियों को प्रदर्शन चल रहा था. मुख्यमंत्री ने खुद ही अपना काफिला रुकवा दिया. वे अपनी कार से उतर कर सफाई कर्मचारियों के पास पहुंचे.
प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कंपनी ने पिछले तीन महीने से वेतन नहीं दिया, जिससे घर चलाना मुश्किल हो गया है. खाने के लाले पड़ गये हैं. इसलिए सारा काम बंद कर वे लेग प्रदर्शन कर रहे हैं. इस पर मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों से कहा कि आप सभी अपनी मांगें लेकर प्रोजेक्ट भवन आयें. वहीं पर रांची नगर निगम अधिकारियों से पूछा जायेगा कि आखिर क्या मामला है? मुख्यमंत्री ने करीब 10 मिनट तक सफाई कर्मचारियों से बातचीत की और उसके बाद प्रोजेक्ट भवन के लिए रवाना हो गये.
मुख्यमंत्री के बुलावे पर प्रोजेक्ट भवन पहुंचे
मुख्यमंत्री के बुलावे पर रांची एमएसडब्ल्यू के सफाई कर्मचारी प्रोजेक्ट भवन पहुंचे. यहां मुख्यमंत्री ने अपने पने प्रधान सचिव संजय कुमार और नगर आयुक्त प्रशांत कुमार की मौजूदगी में सफाई कर्मचारियों की परेशानी सुनी. इसके बाद मुख्यमंत्री नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि वे रांची एमएसडब्ल्यू के सफाईकर्मियों को तीन दिन के अंदर बकाये का भुगतान करायें. साथ ही मुख्यमंत्री ने सफाईकर्मियों को पीएफ भुगतान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया.
…तो कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करेंगे
बीते आठ महीने में रांची एमएसडब्ल्यू के सफाई कर्मचारियों की यह दसवीं हड़ताल है. हर बार हड़ताल का मुद्दा वेतन ही होता है. नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रांची एमएसडब्ल्यू के वाइस प्रेसिडेंट को निगम में तलब किया. यहां नगर आयुक्त ने उनसे कहा कि इस हालात के लिए कंपनी स्वयं जिम्मेवार है. कंपनी को कई माह से निर्देश दिया जा रहा है कि वह अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवा ले, लेकिन कंपनी को इसमें कोई रुचि ही नहीं है. कंपनी के अधिकारी अगर अब भी मामले को गंभीरता से नहीं लेंगे, तो निगम उन्हें एक रुपये भी नहीं देगा. उलटा कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करते हुए सारी सफाई व्यवस्था खुद अपने हाथाें में ले लेगा.
