मुख्यमंत्री ने जनसंवाद में आयी 18 शिकायतों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिये. शिकायतकर्ताओं से बातें करने के बाद मुख्यमंत्री ने मुआवजा की राशि भुगतान में देर नहीं करने के लिए कहा. अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने में होने वाले विलंब को समाप्त करने का उपाय निकालने की जरूरत बतायी. जनसंवाद में सरकारी योजनाओं के लिए किये गये कार्यों के बकाया भुगतान करने और सरकारी योजना पर काम शुरू करने के लिए जमीन उपलब्ध कराने जैसी शिकायतें आयी थीं. मुख्यमंत्री ने विभागीय सचिवों और विभिन्न जिलों के उपायुक्तों से मामले में प्रगति पूछते हुए समाधान के लिए समय-सीमा निर्धारित की.
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थोपें नहीं, जनता की मरजी से ही लागू करें योजनाएं
रांची: जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से शिकायत की थी कि गांव में मसना के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली गैरमजरूआ जमीन डोभा का निर्माण किया जा रहा है. जबकि, स्थानीय ग्रामीण वहां डोभा का निर्माण नहीं चाहते हैं. इस पर मुख्यमंत्री ने लोहरदगा के उपायुक्त को तत्काल डोभा निर्माण का […]
रांची: जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से शिकायत की थी कि गांव में मसना के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली गैरमजरूआ जमीन डोभा का निर्माण किया जा रहा है. जबकि, स्थानीय ग्रामीण वहां डोभा का निर्माण नहीं चाहते हैं. इस पर मुख्यमंत्री ने लोहरदगा के उपायुक्त को तत्काल डोभा निर्माण का कार्य रोकने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि योजनाओं में लोगों के लिए ही है. जिन योजनाओं को लोग नहीं चाहते हों, उनको जबरन लागू करने की कोई जरूरत नहीं है.
मुख्यमंत्री ने जनसंवाद में आयी 18 शिकायतों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिये. शिकायतकर्ताओं से बातें करने के बाद मुख्यमंत्री ने मुआवजा की राशि भुगतान में देर नहीं करने के लिए कहा. अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने में होने वाले विलंब को समाप्त करने का उपाय निकालने की जरूरत बतायी. जनसंवाद में सरकारी योजनाओं के लिए किये गये कार्यों के बकाया भुगतान करने और सरकारी योजना पर काम शुरू करने के लिए जमीन उपलब्ध कराने जैसी शिकायतें आयी थीं. मुख्यमंत्री ने विभागीय सचिवों और विभिन्न जिलों के उपायुक्तों से मामले में प्रगति पूछते हुए समाधान के लिए समय-सीमा निर्धारित की.
न्यायालय के सामने पूरी तैयारी से पक्ष रखने का निर्देश : समीक्षा के दौरान आये कई मामलों में विभागीय सचिवों और उपायुक्तों ने कार्य नहीं होने का कारण बताया. लगभग सभी मामलों के न्यायालय के विचाराधीन होने या न्यायालय के आदेश के आलोक में लंबित पाये गये. ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री ने न्यायालय के समक्ष सरकार का पक्ष पूरी तैयारी से रखने को कहा. एक अन्य शिकायत की सुनवाई करते हुए श्री दास ने लोहरदगा में वाणिज्य कर कार्यालय जल्द खोलने का निर्देश दिया. जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, सचिव सुनील वर्णवाल, ग्रामीण विकास सचिव एनएन सिन्हा, जल संसाधन सचिव सुखदेव सिंह, समाज कल्याण सचिव मुखमीत सिंह भाटिया, उर्जा सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी, शिक्षा सचिव अराधना पटनायक, खाद्य आपूर्ति सचिव विनय चौबे समेत अन्य विभागों व पुलिस के वरीय अधिकारी भी मौजूद थे.
अनुकंपा पर नौकरी के लिए नियुक्ति में न करें विलंब
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उपायुक्तों को अनुकंपा के आधार पर दी जाने वाली नौकरी में विलंब नहीं करने के निर्देश दिये. उन्होंने बुंडू निवासी अतुल पातर को एक सप्ताह के नियुक्ति पत्र सौंपने का आदेश रांची के उपायुक्त को दिया.
पेंशन के लिए लोगों को न दौड़ायें
श्री दास ने जामताड़ा निवासी बाहा मुर्मू की एरियर एवं पारिवारिक पेंशन नहीं मिलने की शिकायत पर कहा कि पेंशन के लिए लोगों को नहीं दौड़ाया जाना चाहिए. जल संसाधन विभाग ने एक हफ्ते में लंबित राशि के भुगतान का भरोसा दिलाया.
सेविका चयन की जांच का आदेश
मुख्यमंत्री ने लोहरदगा जिले के बंदा में आंगनबाड़ी सेविका के चयन में अनियमितता की जांच का आदेश उपायुक्त को दिया. मामले में सुपरवाइजर को शो कॉज करने को भी कहा. वहां इंटरमीडिएट योग्यताधारी को दरकिनार करते हुए मैट्रिक पास अभ्यर्थी का सेविका के रूप में चयन करने की शिकायत की गयी थी.
ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड, जल्द शुरू होगा काम
लोहरदगा के चंडू में जिमा चौक से गोपीटोला तक की मुख्य सड़क का निर्माण कार्य काे अधूरा छोड़ने की शिकायत पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बताया गया कि संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा. उक्त सड़क का निर्माण वर्ष 2007 में शुरू किया गया था. जो अब तक पूरा नहीं किया जा सका है.
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