रांची : रघुवर सरकार की 100वीं कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 24 एजेंडे पारित किये गये. कैबिनेट ने 280 प्लस-टू स्कूलों के लिए 3080 पीजी शिक्षकों का पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. वहीं छह शहरों के मास्टर प्लान को भी मंजूरी दी गयी है. कंप्यूटर ऑपरेटर व प्रोग्रामर के वेतन में वृद्धि की गयी है.
कैबिनेट ने स्कूली शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर प्लस-टू स्कूलों के शिक्षकों के लिए 3080 पद सृजन के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है. इन पदों पर शीघ्र ही पीजी शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. कैबिनेट द्वारा नगर विकास विभाग के प्रस्ताव पर छह शहरों क्रमश: पाकुड़, दुमका, सरायकेला, साहेबगंज, चक्रधरपुर व बासुकीनाथ के मास्टर प्लान को मंजूरी दी गयी है. इन शहरों का मास्टर प्लान 2040 तक के लिए प्रभावी होगा. कैबिनेट ने स्वच्छ भारत मिशन के पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने केे क्रम में नमामि गंगे परियोजना से आच्छादित बाढ़ प्रभावित गांवों में यूएनडीपी द्वारा बायो डाइजेस्टर युक्त व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण में हो रहे विलंब को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 19 बायो डाइजेस्टर सामुदायिक शौचालय के निर्माण को मंजूरी दी है. संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत बने शौचालय के उपयोग योग्य नहीं रहने के कारण जिला/प्रखंड/पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करने में हो रही समस्या के समाधान के लिए अन्य विकल्प मनरेगा, जिला खनिज कोष ट्रस्ट के अतिरिक्त राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु कुल 103.5347 करोड़ (एक सौ तीन करोड़ तिरपन लाख सैंतालिस हजार रुपये) को मंजूरी दी है.
कैबिनेट द्वारा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर झारखंड जुवेनाइल जस्टिस रूल 2017 को मंजूरी दी गयी है. वहीं इ कोर्ट के लिए आकस्मिता निधि से 2.12 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. सरायकेला जिला अंतर्गत दुगनी बराज योजना के निर्माण कार्य के लिए 95 करोड़, 43 लाख 40 हजार रुपये की मंजूरी दी गयी है. कैबिनेट द्वारा डीआरडीओ देवघर के कनियारी पोखर मौजा में 21.77 एकड़ गोचर भूमि हस्तांतरित की गयी है. इसके एवज में उसी जगह 21.77 एकड़ अन्य भूमि को गोचर भूमि घोषित किया जायेगा. कैबिनेट द्वारा 150 किमी के सात सड़कों के लिए 395 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. इन सड़कों में भवनाथपुर-कांडी के लिए 58.39 करोड़, कुमारी-गुमला के लिए 52.92 करोड़, कंचनडीह-शंकरडीह के लिए 59.14 करोड़, सुलताना-छड़वा व राजनगर-पेलावल के लिए 69.31 करोड़, दलभंगा-कोरबा के लिए 74.29 करोड़, जूरी-चौपट के लिए 39.61 करोड़, गांधीग्राम-चांदनी चौक के लिए 40.56 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
नशामुक्त गांव के लिए गाइडलाइन
कैबिनेट द्वारा नशामुक्त गांव घोषित करने के लिए गाइड लाइन की मंजूरी दी गयी है. इसके तहत कोई गांव नशामुक्त तब घोषित होगा, जब उस गांव का मुखिया डीसी के पास आवेदन देगा कि उसके गांव में पिछले एक वर्ष से नशाखोरी नहीं हो रही है. न ही अवैध शराब बन रहा है. इसके बाद एक कमेटी जिसमें बीडीओ, पंचायत समिति के सदस्य, एसएचजी व उत्पाद विभाग के अधिकारी होंगे. उस गांव का निरीक्षण करेंगे. कमेटी की अनुशंसा के बाद ही गांव नशामुक्त होगा. तब उत्पाद विभाग उस गांव को एक लाख रुपये एक वर्ष के लिए देगा.
कर्मचारियों को तोहफा, डीए बढ़ा
कैबिनेट ने वैसे कर्मचारी जिनको अभी तक छठे वेतनमान का ही लाभ मिल रहा है, उनका डीए 132 प्रतिशत से बढ़ा कर 136 प्रतिशत कर दिया गया है. वहीं केवल पंचम वेतनमान का लाभ ले रहे कर्मचारियों का डीए 256 प्रतिशत से बढ़ा कर 264 प्रतिशत करने को मंजूरी दी है. यह वृद्धि एक जनवरी 2017 से प्रभावी है. राज्य सरकार के सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत प्रोग्रामर, कंप्यूटर अॉपरेटर के वेतन में वृद्धि की गयी है. इसके तहत प्रोग्रामर को 50,500 रुपये प्रतिमाह, सहायक प्रोग्रामर को 38,110 रुपये, कंप्यूटर अॉपरेटर मुख्यालय को 28 हजार व अन्य कार्यालयों के कंप्यूटर अॉपरेटर को 26,300 रुपये प्रति माह मिलेगा. कैबिनेट ने पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपादान मृत्यु सह सेवानिवृत्त उपादान/पेंशन रूपांतरण के आवेदन पत्र में संशोधन एवं ऑनलाइन आवेदन को स्वीकृति दी है.
