रांची : मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में एक अनोखा मामला मंगलवार को आया. पलामू जिले के डालटनगंज स्थित भीष्म नारायण सिंह लॉ कॉलेज में 27 साल बाद भी एलएलबी पार्ट-2 एवं पार्ट-3 का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है. मुख्यमंत्री ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव को शिकायत के निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया.
निरीक्षण का आदेश
मुख्यमंत्री जनसंवाद सीधी बात कार्यक्रम में गुमला जिले के भभरी में दादी-पोती के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने का मामला उठा. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुख्य आरोपी को एक मई को गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य दो के खिलाफ जांच जारी है. इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इतने दिनों तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई? सीएम ने रूटीन बनाकर डीएसपी को थाना क्षेत्रों का निरीक्षण करने का आदेश दिया.
एक लाख रुपये अनुदान
बोकारो के चास थाना क्षेत्र की पूजा कुमारी को शादी के बाद पति आलोक कुमार द्वारा छोड़ दिया गया है. इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने पूजा कुमारी के पिता के इलाज के लिए एक लाख रुपये अनुदान राशि देने का आदेश दिया.
95 फीसदी शिकायतों के निष्पादन का रखें लक्ष्य
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों में 78 फीसदी शिकायतों का संतोषप्रद निष्पादन किया गया है. इसे 95 फीसदी करने का लक्ष्य रखें. जनसंवाद केंद्र के माध्यम से जनता को और सशक्त करें. जनसंवाद कार्यक्रम से सरकार को जनता का फीडबैक मिलता है.
जनता के फीडबैक के आधार पर पर ही सरका की ओर से 300 करोड़ रुपये के ट्रांसफारमर खरीद कर उन्हें बदला गया. 14 साल बाद विधवा पेंशन मिलने से खुश महिला शिकायतकर्ता ने मौके पर उपस्थित होकर मुख्यमंत्री रघुवर दास और मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र के प्रति आभार प्रकट किया. सीधी बात कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र की ओर से दूसरी वर्षगांठ के मौके पर सूचना भवन सभागार में बेहतर करने का संकल्प लिया गया. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव लोचन बख्शी ने मुख्यमंत्री को बुके देकर स्वागत किया.
दो साल में 1.27 लाख शिकायतें दर्ज
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि पिछले दो वर्ष में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में राज्य भर से 1,27,299 शिकायतें दर्ज हुईं. इनमें से 78.06 फीसदी शिकायतों का संतोषजनक निष्पादन कर दिया गया है. मुख्यमंत्री के सचिव सुनील बर्णवाल ने कहा कि पिछले वर्ष 59 फीसदी शिकायतों का संतोषजनक निष्पादन किया गया था. इस वर्ष यह 78.06 फीसदी पहुंच गया है. अब शिकायतों के वर्गीकरण का लक्ष्य रखा गया है.
