मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आधा दर्जन विभागों के विकास कार्य व राजस्व संग्रहण की समीक्षा की
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में आधा दर्जन विभागों के विकास कार्य व राजस्व संग्रहण की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिये. दिन के 11.30 बजे से शाम सात बजे तक ग्रामीण विकास, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता, कल्याण, महिला, बाल कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण और उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा की गयी.
ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि काम नहीं करनेवाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) और रोजगार सेवकों को हटाया जायेगा.
बीडीओ और डीडीसी के लघु दंड देने का अधिकार ग्रामीण विकास विभाग को मिलेगा. डीआरडीए में नियुक्ति का अधिकार विभाग को दिया जायेगा.फिलहाल इन अधिकारियों के सभी प्रकार का दंड देने का अधिकार कार्मिक प्रशासनिक विभाग को है. कहा गया कि इंजीनियरों और पंचायत सेवकों के रिक्त पदों को भरा जायेगा. मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में गड़बड़ी करनेवाले रोजगार सेवकों को भी हटाने का निर्देश दिया. जानकारी दी गयी कि प्रखंडों में सुपरवाइजरों के 70 प्रतिशत पद रिक्त है. पंचायत सचिवों के 1800 पद रिक्त हैं. मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही इन पदों को भरने का निर्देश दिया.
कल्याण विभाग : दो वर्ष में पूरी हो सरना, मसना स्थलों की घेराबंदी
मुख्यमंत्री ने कल्याण विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आदिवासी बच्चों को स्कील्ड कर उन्हें रोजगार से जोड़ें. 13 अधिसूचित जिलों में आदिवासी बच्चों को रोजगार से जोड़ कर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम करें. इन क्षेत्रों में आदिवासी महिलाओं को गाय दें. दो वर्ष के भीतर सभी सरना, मसना जाहिर की घेराबंदी का काम पूरा करें. सीएम शिक्षा ऋण गारंटी योजना के लाभुकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाने को कहा.
कृषि पशुपालन : अधिकारियों को फील्ड में जाने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को फील्ड में जाकर कार्यों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि अधिकारी कार्यालय छोड़ कर फील्ड में जायें. उन्होंने जून तक किसानों को गांवों में बनाये जानेवाले कृषि उपकरण बैंक का संचालन, सखी मंडल के माध्यम से करने का निर्देश दिया. साथ ही फसल बीमा में बीमा संख्या के साथ क्लेम सेटेलमेंट संख्या पर ध्यान देने को कहा.
ग्रामीण कार्य : ग्रामीण सड़क का काम तेजी से करें
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़क का काम तेजी से करने का निर्देश दिया है. उन्होंने राज्य संपोषित योजनाओं के तहत विधायकों की अनुशंसा पर चयनित होनेवाली सड़कों पर जल्द कार्रवाई शुरू करने को कहा. जानकारी के मुताबिक पीएमजीएसवाइ की काफी सड़कें पेंडिंग हैं. पांच से छह साल से भी कई योजनाएं लंबित है. राज्य की एजेंसी झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अॉथोरिटी के पास करीब 4500 किमी सड़कें लटकी हुई है. इसी तरह केंद्रीय एजेंसी एनपीसीसी व एनबीसीसी के काम भी पूरे नहीं हुए हैं.
असंगठित मजदूरों को मिलेंगी सुविधाएं
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र में असंगठित मजदूर अब भी सुविधाओं से वंचित हैं. सरकार उन्हें सुविधा देगी. इसके लिए उनका पंजीयन करायें.
रिक्शा, टेंपो चालक, घरेलू कामगार, भवन निर्माण से जुड़े श्रमिक आदि के लिए भी कैंप लगाकर पंजीकृत करायें. सही संख्या पता रहने से उनके लिए कल्याण योजनाएं बनाने में आसानी होगी. उन्होंने कहा कि सभी पंजीकृत श्रमिकों का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा. साथ ही स्वास्थ्य बीमा की योजना भी बनायी जायेगी. बीड़ी मजदूरों को आवास बनाकर देने की योजना है.
सखी मंडल करेगी पालना घर का संचालन
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि प्रत्येक जिला एवं प्रखंड मुख्यालयों में कामकाजी माताओं के छह माह से छह वर्ष तक के बच्चों के लिए बनने वाले पालना घर का संचालन सखी मंडल द्वारा किया जायेगा. कामकाजी महिलाओं के लिए छह जिलों दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर, चाईबासा एवं पलामू में मॉडल छात्रावास का निर्माण कराया जायेगा.
आंगनबाड़ी केंद्रों में एलपीजी कनेक्शन तथा चूल्हा भी शीघ्र उपलब्ध करायें. उन्होंने कहा कि राज्य में एनजीओ द्वारा संचालित की जा रही कई योजनाओं में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं. जांच कर संबंधित एनजीओ के विरुद्ध कार्रवाई करने को भी कहा.
