रांची : माले कार्यालय में विभिन्न सामाजिक संगठनों की बैठक में छोटे व्यापारियों को लाइसेंस राज से मुक्त करने की मांग की गयी. बुधवार को हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सरकार लाइसेंस राज थोप रही है. मीट-मुरगा की दुकान को बंद कराने का निर्णय असंवैधानिक है.
सरकार को चाहिए कि स्थानीय निकायों के अधिकारियों को मोबाइल वैन के माध्यम से दुकानों पर जाकर लाइसेंस दें. बैठक में 28 अप्रैल को मुख्य सचिव से मिलकर अपनी बात रखने का निर्णय लिया गया है. तय किया गया कि मई माह में इसी मुद्दे को लेकर राजभवन के सामने धरना दिया जायेगा.
