मजदूर नेताओं ने कहा
मजदूरों का शोषण करना चाहते हैं कोयला मंत्री, वे नहीं चाहते कि कर्मियों को सुविधा मिले
नौ मई को दिल्ली स्थित मजदूर संघ के कार्यालय में होगी यूनियनों की बैठक, बनेगी रणनीति
रांची : वेतन समझौता में देरी करने और सीएमपीएफ का इपीएफओ में विलय के प्रस्ताव का मजदूर यूनियनों ने विरोध किया है. नौ मई को मजदूर यूनियनों की बैठक दिल्ली स्थित भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय में होगी. इसमें आंदोलन की तिथि तय की जायेगा. वैसे जून के पहले सप्ताह में ऑल इंडिया कोयला मजदूर फेडरेशन का कंवेंशन धनबाद में होगा.
यह जानकारी मजदूर यूनियनों के प्रतिनिधि रमेंद्र कुमार, डीडी रामानंदन व राजेश सिंह, लखन लाल महतो ने धनबाद में प्रेस वार्ता में दी. नेताओं ने कहा कि कोयला मजदूरों के कारण वेतन समझौते में देरी हो रही है. नेताओं ने कहा कि मजदूरों की कमाई का 63 हजार करोड़ रुपये डिविडेंड के रूप में बांट दिया गया है. अब कहा जा रहा है वेतन समझौते के लिए मजदूरों के पास पैसा नहीं है.
अब इपीएफओ और सीएमपीएफ में विलय के लिए कमेटी बना दी गयी है. इससे मजदूरों के हितों का नुकसान होगा. अभी कोयला कर्मियों को रिटायर होने पर 50-50 हजार रुपये तक पेंशन मिलता है. इपीएफओ में विलय होने से साढ़े सात हजार रुपये पेंशन मिलेगा. असल में कोयला मंत्री मजदूरों का शोषण करना चाहते हैं.
सात को उप समिति की बैठक
जेबीसीसीआइ उप समिति की बैठक सात मई को दिल्ली में होगी. इसमें पेंशन संबंधी मुद्दे पर चर्चा के बाद अनुशंसा जेबीसीसीआइ की फुल बेंच को सौंपी जायेगी. आठ और नौ को जेबीसीसीआइ फूल बेंच की बैठक रखी गयी है. इसमें वेतन संबंधी में मुद्दे पर चर्चा होगी.
