रांची: कैबिनेट ने एयरपोर्ट से बिरसा चौक तक की सड़क को विकसित करने के लिए 101.01 करोड़ और बिरसा चौक से राजभवन तक की सड़क के लिए 471.77 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी. इस राशि में भू-अर्जन भी शामिल है. कैबिनेट ने साहेबगंज के समदा नाला में पोर्ट बनाने के लिए अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण को 6.28 एकड़ जमीन देने का फैसला किया. बीआइटी मेसरा के साथ झारखंड के छात्रों के लिए किये गये एकरारनामा के अनुरूप 87 करोड़ रुपये के बकाये भुगतान की स्वीकृति दी. साथ ही 2013-14 से 2017-18 तक के लिए एकरारनामा के अवधि विस्तार को मंजूर किया.
कैबिनेट ने कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सखी मंडलों के बीच एक लाख स्मार्ट फोन वितरित करने की योजना पर सहमति प्रदान की. इस योेजना पर 30 करोड़ रुपये खर्च करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सहित सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एलइडी सोलर लैंप देने का फैसला किया. सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट लगाने के लिए 55 करोड़ रुपये की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी.
150 करोड़ की लागत से बायोगैस कार्यक्रम के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 16.85 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी. वर्ष 1995 में ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त चाईबासा के 194 कार्यकर्ताओं में से शेष बचे 66 का समायोजन जनसेवक के रूप में करने का फैसला किया गया. पीओएस मशीन और पांच हजार तक के मोबाइल को 30 जून तक वैट से मुक्त करने का निर्णय लिया गया. कैबिनेट ने पीएसयू से बिजली खरीद के बकाये भुगतान के लिए भारत सरकार, आरबीआइ और राज्य सरकार के बीच किये गये त्रिपक्षीय समझौते को 2026 तक के लिए विस्तार देने पर सहमति प्रदान की. पूर्व में एकरारनामा की अवधि 2016 तक ही थी.
