रांची. कैबिनेट ने शिशु मृत्यु दर से निबटने के लिए राज्य के 13 सदर अस्पतालों में स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट स्थापित करने का फैसला किया है. प्रति केयर 55.29 लाख रुपये की लागत से कुल 7.20 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. केंद्रों की स्थापना बोकारो, देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग, जामताड़ा, सिमडेगा, लातेहार, पाकुड़, पलामू, कोडरमा और राजमहल में किया जायेगा.
कैबिनेट ने राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त के कार्यकाल को पांच सालों से कम करते हुए अधिकतम तीन वर्ष या 64 साल की उम्र सीमा निर्धारित की. झारनेट को 31 जून 2017 या नये ऑपरेटर के चयन होने तक काम करने की अनुमति दी. रेडियेशन के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुपालन के लिए विकिरण सुरक्षा प्रकोष्ठ के गठन का फैसला किया.
इसके लिए आठ पदों के सृजन पर सहमति दी. अल्पसंख्यक कॉलेजों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया. साथ ही एक दिसंबर 2004 के पहले से नियमित रूप से नियुक्त शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा.
