रांची: पंडरा बाजार समिति में ई-ट्रेडिंग के नाम पर 85 दुकानों व गोदामों के आबंटन में गड़बड़ी साबित हो गयी है. जांच के लिए बनायी गयी तीन सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में गड़बड़ी के लिए तत्कालीन पणन सचिव अजीत कुमार सिंह को दोषी बताया है. कमेटी की रिपोर्ट पर मार्केटिंग बोर्ड की एमडी पूजा सिंघल ने अजीत कुमार सिंह को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू का आदेश दिया है. अजीत सिंह ने ही ई-ट्रेडिंग के लिए 10 दिसंबर को पंडरा में दुकानों का आबंटन किया था.
सरकार के निर्देश के विपरीत हुआ आबंटन : जांच कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि बाजार समिति के तत्कालीन पणन सचिव अजीत सिंह ने सरकार के निर्देशों के विपरीत जाकर दुकानों का आबंटन किया था. सरकार ने स्व पोषित योजना के अंतर्गत दुकानों के निर्माण और आबंटन को लेकर बाजार समिति के सचिवों को विशेष निर्देश दिया था. इसमें साफ लिखा था कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता
रखी जाये.
लाभार्थियों का चयन अनुमंडल पदाधिकारी-सह अध्यक्ष या विशेष पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति के सदस्यों व सभी पक्षधरों की गठित समिति से करायी जाये. कृषि विपणन पर्षद के प्रबंध निदेशक ने 29 जुलाई 2016 को दुकान व गोदाम के आबंटन का कार्य अगले आदेश तक स्थगित रखने का आदेश दिया था. पर, इन सभी निर्देशों को न मानते हुए ई-ट्रेडिंग के लिए स्व वित्त पोषित योजना के अंतर्गत कुल 85 दुकानों व गोदामों के निर्माण से संबंधित पत्र जारी कर दिये गये.
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लिया गया आबंटन का फैसला : रिपोर्ट में बताया गया है कि तत्कालीन पणन सचिव समेत चार लोगों की कमेटी ने व्यवसायियों को प्लॉट आबंटित करने की स्वीकृति प्रदान की दी. कमेटी ने पांच अगस्त को पत्र जारी कर आठ जुलाई को हुई बैठक में आबंटन स्वीकृति होने की बात बता प्लॉट आवंटित किया. बैठक में आबंटन उपसमिति के अध्यक्ष एसडीओ अनुपस्थित थे.
प्रभात खबर ने उठाया था मामला
पंडरा बाजार समिति में ई-ट्रेडिंग के लिए गोदामों के आबंटन में गड़बड़ी की गयी थी. ई-ट्रेडिंग के नाम पर इस बार कुछ चुनिंदा व्यवसायियों (फर्म) के बीच प्लॉट बांटे गये. बाजार समिति के नियमों को ताक पर रखते हुए गड़बड़ियां की गयी थी. अखबारों में विज्ञापन देने की जगह केवल बाजार समिति के सूचना पट्ट पर सूचना देकर प्रक्रिया पूरी की गयी. ‘प्रभात खबर’ ने मामले को प्रमुखता से उठाया था. इसके बाद कुल 85 गोदामों का आबंटन स्थगित करते हुए जांच कमेटी गठित की गयी थी. तत्कालीन पणन सचिव को भी पद से हटा दिया गया था.
