रांची : झारखंड चेंबर के कार्यकारिणी समिति की छठी बैठक मंगलवार को होटल ग्रीन होराइजन में हुई. बैठक में झारखंड चेंबर के संविधान संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा हुई. निर्णय लिया गया कि 15 मार्च तक सभी सदस्य अपने सुझावों से चेंबर को अवगत करा दें, ताकि संशोधन की इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आमसभा आयोजित की जा सके. बैठक में होल्डिंग टैक्स पर भी चर्चा हुई. झारखंड चेंबर के अध्यक्ष विनय अग्रवाल ने कहा कि होल्डिंग टैक्स को लेकर सुझाव दिया गया था, लेकिन इस पर सरकार द्वारा कोई पहल नहीं की गयी. वहीं मास्टर प्लान में अपर बाजार के श्रद्धानंद रोड और मैकी रोड को रेसिडेंसियल दिखाया गया है, जबकि यह सघन व्यावसायिक इलाका है.
व्यवसाय हो रहा बाधित : सदस्यों ने कहा कि मेन रोड में पार्किंग के लिए नया शुल्क निर्धारित करने से व्यवसाय बाधित हो रहा है. पार्किंग की नि:शुल्क व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेवारी है. कोल्हान के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अालोक चौधरी ने कहा कि टाटा के बाजार मंडी की दुकानों का भाड़ा एक से पांच रुपये कर दिया गया है. जबकि कोई सुविधा भी नहीं दी जाती है.
सात मार्च तक दस्तावेज करें जमा : व्यवसायियों से आह्वान किया गया कि सात मार्च तक अपने इनपुट टैक्स का दस्तावेज ज्वाइंट कमिश्नर सर्किल में अवश्य जमा करा दें. बैठक में सदस्यों ने विभागीय आयुक्त के पास काफी संख्या में पेंडिंग पड़े मामलों पर चिंता जतायी.
माेबाइल एप की लांचिंग : बैठक में झारखंड चेंबर द्वारा तैयार किये गये मोबाइल एप की लांचिंग की गयी. इस एप को झारखंड चेंबर की आइटी उप समिति द्वारा तैयार कराया गया है. एप को गूगल प्लेस्टोर से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है. एप के माध्यम से व्यवसायियों को हर सुविधा प्रदान करने की योजना है. बैठक में झारखंड चेंबर के महासचिव रंजीत गाड़ोदिया, उपाध्यक्ष कुणाल अजमानी, सह सचिव राहुल मारू, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अशोक जैन, आलोक चौधरी, कार्यकारिणी सदस्य आरडी सिंह, सुरेश अग्रवाल, प्रदीप जैन, राहुल साबू, अनिल अग्रवाल, दीनदयाल वर्णवाल, अनिल गाड़ोदिया, मनीष सर्राफ, अश्विनी रजगढ़िया, पूर्व अध्यक्ष बिकास सिंह, आरके सरावगी, रंजीत टिबडेवाल, ललित केडिया, रतन मोदी, अंचल किंगर, डॉ. रवि भट्ट, मनोज बजाज, चंद्रकांत रायपत, शंभू चूड़ीवाला, प्रमोद सारस्वत आदि उपस्थित थे.
