रांची: इस वर्ष राज्य के सुदूर गांवों को भी पक्की सड़कों से जोड़ा जायेगा. इसकी तैयारी की जा रही है. प्राथमिकता के आधार पर छह सौ की आबादी वाले गांवों में सड़कें बनायी जायेंगी. इसके बाद के चरण में इससे कम आबादी वाले गांवों को भी इस योजना में शामिल किया जा रहा है.
राज्य सरकार यह प्रयास कर रही है कि 250 से 500 आबादी वाले गांवों में भी पक्की सड़कें बना दी जायें. यानी वहां की सड़कें मुख्य सड़क से जुड़े और मुख्य सड़क प्रखंड मुख्यालय की सड़क से जोड़ी जा सके. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस पर काम शुरू किया जा रहा है.
इस वर्ष करीब 960 करोड़ रुपये की लागत से 1700 किमी सड़क बनाने की योजना है.
इसकी तैयारी की जा रही है. केंद्र सरकार से 750 रोड व 78 पुलों के लिए स्वीकृति मिलने जा रही है. इस पर सहमति बन गयी है. इस बार पुलों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. राज्य से जो इस्टीमेट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा गया था, उसमें खास तौर पर पुलों का जिक्र है. पुल के अभाव में कई सुदूर गांवों से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है. वहां सड़कें तो हैं, पर पुल नहीं है. ऐसे में बारिश होने पर संपर्क टूट जाता है. ऐसे में प्राथमिकता गांवों में पुल बनाने की भी है. सड़क का निर्माण पुल योजना के साथ कराया जायेगा. अभियंताअों को यह निर्देश दिया जा रहा है कि जहां भी पुल की जरूरत है, वहां उसका निर्माण कराया जाये, ताकि ग्रामीणों को आने-जाने में दिक्कतें न हों.
