रांची: सरायकेला-खरसावां में निजी कंपनियां तो दूर सरकारी महकमा भी जल कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं. इस जिले में विभिन्न कंपनियों और सरकारी महकमों पर करीब 84.63 करोड़ रुपये का जल कर बकाया है. इनमें पेयजल विभाग भी शामिल है, जो जलापूर्ति के लिए पानी ले रहा है, पर बिल का भुगतान नहीं कर रहा है. सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आरटीआइ कार्यकर्ता सुनील महतो की ओर से मांगी गयी सूचना में इसका खुलासा हुआ है.
विभागों व कंपनियों को जल संसाधन विभाग द्वारा नदी से पानी लेने की अनुमति दी जाती है. इसके एवज में बिल दिया जाता है.
कुछ पर सर्टिफिकेट केस की तैयारी : जल संसाधन विभाग की ओर से उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार, बकाया वसूली के लिए वल्लभ स्टील, एएमएल स्टील पर सर्टिफिकेट केस दायर किया गया है. वहीं कॉरपोरेट इस्पात और अभिजीत इंफ्रास्ट्रक्चर पर सर्टिफिकेट केस करने की तैयारी की जा रही है. पेयजल विभाग को नोटिस भेजा गया है.
