ओरमांझी: जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति की बैठक शनिवार को आरटीसी इंजीनियरिंग कॉलेज आनंदी में हुई. इसमें रांची जिला अंतर्गत विभिन्न विभागों के विकास से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गयी. पेयजल स्वच्छता, शिक्षा, सड़क, खाद्य आपूर्ति, इंदिरा आवास, डोभा निर्माण, सरना मसना, बिजली, गव्य विकास, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, बाल विकास परियोजना, समाज कल्याण, लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, तालाब निर्माण संबंधी जानकारी अधिकारियों से ली गयी. पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुपालन करने के साथ-साथ विवरण देने को कहा गया था. हर विभाग से योजनाओं का डाटा मांगा गया.
पूर्ण व अधूरी योजनाअों की जानकारी लिखित रूप में देने की बात कही गयी. सांसद रामटहल चौधरी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि कांके सर्वोदय विद्यालय कहां है, यह भी पता नहीं है. विभाग ने जहां छात्र नहीं हैं वहां बड़ा-बड़ा भवन बनाया है व जहां छात्र की संख्या है, वहां भवन ही नहीं बनी है. विधायक रामकुमार पाहन ने कहा कि गांव में डीप बोरिंग सिर्फ खानापूर्ति है. 300 परिवार में मात्र 30 लोगों को पानी मिलता है. जबकि जलमीनार से पूरे गांव को पानी मिलना चाहिए. विधायक डॉ जीतूचरण राम ने कहा कि सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाने के बावजूद स्कूलों में बेंच-डेस्क के अभाव में बच्चे जमीन पर बैठते हैं. विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में लाखों की लागत से बनाये गये चेक डैम बेकार साबित हो रहे हैं.
अब इनके निर्माण पर रोक लगनी चाहिए. उन्होंने शहर के शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में तथा ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को शहर में भेजने का प्रस्ताव दिया. पांच साल से अधिक समय तक एक ही स्थान पर जमे शिक्षकों का तबादला करने की भी बात कही. उपायुक्त मनोज कुमार ने कैशलेस कारोबार पर जोर देते हुए कहा कि लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर होगी पर इसका फायदा भी महसूस होने लगेगा. वहीं शिक्षा अधिकारी ने कहा कि 26 जनवरी से पहले सभी स्कूलों में बेंच-डेस्क उपलब्ध करा दिया जायेगा. बैठक में रांची मेयर आशा लकड़ा, उप विकास आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, निदेशक राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, निदेशक आइटीडीए, एसडीओ रांची सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.
