रांची : खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सरयू राय ने कहा है कि सरकार राज्य में सरकारी राशन की दुकानों को डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह बनाना चाहती है. सरकारी राशन दुकानों में आम लोगों के जरूरत की वह सभी चीजें, जो किसी भी राशन दुकान में मिलती हैं, उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है. प्रोजेक्ट भवन में डबल फोर्टीफाइड नमक वितरण की शुरुआत करते हुए श्री राय ने बताया कि डबल फोर्टीफाइड नमक में आयोडीन के साथ आयरन भी है.
प्रति परिवार प्रति माह एक रुपये किलो की दर पर डबल फोर्टीफाइड नमक उपलब्ध कराया जा रहा है. योजना अक्तूबर से आरंभ मानी जायेगी. दिसंबर के महीने में कोई भी व्यक्ति एक साथ तीन महीनों का नमक ले सकता है. मंत्री ने कहा कि विभाग में ऊपर से अच्छे निर्णय लिये जा रहे हैं. परंतु, निचले स्तर पर अभी सुधार की काफी जरूरत है. जब तक निचले स्तर पर सुधार नहीं होगा, स्थिति नहीं बदलेगी. चीजों को ठीक करने के लिए सबको खुद में सुधार करना होगा. फरजी राशन कार्ड रखने वालों से अंतिम आग्रह है कि वह उसे वापस कर दें. अन्यथा सरकार कार्रवाई करने पर विवश हो जायेगी. उन्होंने विभाग और उससे जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों से नियम के उल्लंघन पर अनिवार्य कार्रवाई की बात भी कही.
इसके पहले विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने अपने संबोधन में बताया कि डबल फोर्टीफाइड नमक उपलब्ध करानेवाला झारखंड देश का दूसरा राज्य है. राज्य के बच्चों में आयरन की कमी से संबंधित यूनिसेफ की रिपोर्ट के आधार पर डबल फोर्टीफाइड नमक उपलब्ध कराने की योजना को अमलीजामा पहनाया गया है. कार्यक्रम में विभाग के अधिकारी समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए.
एलपीजी सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रचार रथ रवाना
मंत्री सरयू राय ने प्राेजेक्ट भवन से दो रथों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया. राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर रथ सबल लोगों से एलपीजी सब्सिडी त्यागने का आग्रह करेगा. मौके पर मंत्री ने सभी सक्षम सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों से भी देशहित में एलपीजी सब्सिडी छोड़ने का अाग्रह किया.
