रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पंचायत सचिवालय में मुखिया के पति कार्यालय में नहीं घुसे. जिस मुखिया का पति कार्यालय आता है, उस मुखिया को शो कॉज किया जाये. मुख्यमंत्री सीधी बात जनसंवाद कार्यक्रम में पलामू निवासी निरंजन कुमार की शिकायत पर उपायुक्त को यह निर्देश दिया. उन्हें बताया गया कि जमुआ पंचायत की मुखिया अनिता देवी के पति अरविंद पासवान अपनी पत्नी का फरजी हस्ताक्षर कर खुद सभी कार्य करते हैं. सीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य में किसी की मनमानी नहीं चलेगी.
हजारीबाग के अनुमंडल पदाधिकारी को शो कॉज : चौपारण स्थित देवशिका इंटरप्राइजेज (गैस एजेंसी) के खिलाफ एक उपभोक्ता ने शिकायत करते हुए कहा कि वह गैस सिलिंडर देने के नाम पर मनमानी राशि वसूलता है. मुख्यमंत्री ने प्रधान सचिव (खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता) को जांच कर उक्त एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया.
उन्होंने हजारीबाग के उपायुक्त को निर्देश दिया कि वहां के अनुमंडलाधिकारी को शो कॉज करें. उनसे पूछा जाये कि उक्त गैस एजेंसी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की. साथ ही प्रधान सचिव को आदेश दिया कि वे इस मामले को स्वयं देखे एवं पांच दिसंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें.
दुमका डीसी को दी बधाई, गहन जांच का आदेश : मुख्यमंत्री रघुवर दास जन शिकायत सुनने के क्रम में एसपी कॉलेज में की गयी छापेमारी के लिए उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों को बधाई दी. इस मामले की गहन जांच करने का भी आदेश दिया. उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगायें, ताकि आम जनता को परेशानी न हो.
पत्रकारों को तोहफा
पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा योजना
रांची : झारखंड कैिबनेट ने पत्रकारों के लिए पांच लाख की स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी. इसके तहत इस वर्ष दो हजार पत्रकारों को लाभ मिलेगा. चालू वित्तीय वर्ष में एक करोड़ का प्रावधान किया गया है. योजना का लाभ पत्रकार, पत्नी और दो बच्चों को असाध्य बीमारी होने पर दिया जायेगा. यह योजना कैशलेस होगी. स्वास्थ्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में बीमित पत्रकार, पत्नी व बच्चे का इलाज हो सकेगा.
कैशलेस झारखंड अभियान दो दिसंबर को नगड़ी से होगी शुरुआत
रांची. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दो दिसंबर 2016 से कैशलेस झारखंड अभियान की शुरुआत करें. अिभयान की शुरुआत मुख्यमंत्री खुद नगड़ी ब्लॉक से करेंगे. उन्होंने बैंक अिधकािरयों कोनिर्देश दिया कि इस अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाएं. उन्होंने कहा कि अभियान में सरकारी कर्मियों, आंगनबाड़ी केंद्रों, सखी मंडल, व्यापारी संगठन समेत अन्य संस्थाओं को जोड़ें.
व्यवसायी भी ग्राहकों को कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए प्रेरित करें. इसमें आम आदमी को कठिनाई न हो, इसका ध्यान रखा जाये. पांच हजार तक के स्मार्ट फोन का क्रय करने पर सरकार वैट में छूट देगी. मुख्यमंत्री मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में बैंकर्स के साथ बैठक कर रहे थे. बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, प्रधान सचिव केके खंडेलवाल, सचिव सतेंद्र सिंह समेत विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे.
कैशलेस प्रखंड बनानेवाले डीसी होंगे पुरस्कृत : उधर, सूचना भवन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि आनेवाले समय में झारखंड पूर्णतः कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपना ले. सभी जिलों के उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि 28 दिसंबर के पूर्व कम से कम उनके जिले का कोई एक प्रखंड पूर्णतः कैशलेस प्रक्रिया को अपना ले. कैशलेस प्रखंड बनानेवाले उपायुक्त को 28 दिसंबर को पुरस्कृत किया जायेगा. उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की. राज्य के बारे में जानकारी ली.
बैंक अपनी शाखाओं में कैंप लगायेंगे : मुख्यमंत्री कैशलेस झारखंड अभियान की शुरुआत दो दिसंबर को नगड़ी ब्लॉक से करेंगे. अभियान की शुरुआत पूरे राज्य में एक साथ की जायेगी. इसके तहत सभी बैंक अपनी-अपनी शाखाओं में कैंप लगायेंगे, जहां उनके खाताधारी उस बैंक का मोबाइल ऐप कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए डाउनलोड कर सकेंगे. जिनका खाता नहीं है, वे भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकेंगे. इस अभियान के तहत पंचायत सचिवालय के माध्यम से दूरदराज के गांवों और सभी सरकारी-गैर सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी इससे जोड़ा जायेगा.
