रांची : कैबिनेट ने केंद्र द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य से अधिक दर पर किसानों से धान खरीदने का फैसला किया है. केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 1470 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है. राज्य सरकार ने किसानों को 130 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने का फैसला किया है. अर्थात राज्य सरकार किसानों से 1470 रुपये के बदले 1600 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदेगी. इसके लिए 52 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
कैबिनेट ने वैट अधिनियम 2005 में संशोधन करते हुए मोटरगाड़ी निर्माताओं को राहत दी है. इसके तहत झारखंड राज्य के अंदर मोटरवाहन बनानेवाली कंपनियां अगर झारखंड की ही कंपनियों से टायर, ट्यूब और फ्लैप खरीदेंगी, तो इन वस्तुओं पर 14 के बदले पांच प्रतिशत की दर से ही वैट देना होगा. इससे राजस्व में किसी तरह का नुकसान नहीं होने का अनुमान
है. कैबिनेट ने राज्य के अंदर माह परिवहन करने के लिए निर्धारित रोड परमिट की सीमा भी बढ़ा दी है. फिलहाल 50 हजार के सामान को राज्य के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रोड परमिट की आवश्यकता होती है. अब एक लाख तक का माल राज्य में बगैर परमिट के ढोया जा सकेगा. कैबिनेट ने पशुपालन निदेशक के पद को गैर संवर्गीय कर दिया है. इस पद पर अब विज्ञापन प्रकाशित करा कर जेपीएससी के माध्यम से नियुक्ति की जायेगी. पत्रकारों के लिए पांच लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की मंजूरी दी.
कैबिनेट के अन्य फैसले
सेवानिवृत्त के बाद जेपीएससी के सदस्य बनने वाले को दी जानेवाली वेतन की राशि से पेंशन की राशि घटा दी जायेगी.
पंचायत राज विधेयक 2016 को घटनोत्तर स्वीकृति
निजी साहुकार निषेध विधेयक-2016 को घटनोत्तर स्वीकृति
संविदा पर नीलाम पत्र पदाधिकारी नियुक्ति की स्वीकृति
2016-17 के द्वितीय अनुपूरक को घटनोत्तर स्वीकृति
पथ निर्माण मॉनेटेरिंग मैटेरियल मैनेजमेंट के 62 पद गैर योजना में स्थानांतरित
पथ निर्माण के यांत्रिक प्रमंडल के इंजीनियरों को विभाग के अन्य प्रमंडलों में समायोजित करने का फैसला
18.49 फीसदी अधिक पर मेसर्स एसएमएस पर्यावरण लिमिटेड को पांकी पाइप जलापूर्ति योजना का काम देने का फैसला
रामगढ़ नगर पर्षद के माध्यम से रामगढ़ छावनी परिषद में सरकारी योजनाओं को लागू करने का फैसला
अन्नराज जलाशय योजना के जीर्णोद्धार के लिए 95.30 करोड़ की स्वीकृति
पलना जलाशय योजना के लिए 95.48 करोड़ स्वीकृत
दानरो जलाशय योजना के लिए 40.28 करोड़ स्वीकृत
280 स्कूलों को प्लस-टू में उत्क्रमित करने का फैसला
एक किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय, दो किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक, पांच किलोमीटर पर माध्यमिक व सात किलोमीटर पर प्लस-टू विद्यालयों का लक्ष्य निर्धारित
बागाल, खंडवाल की तरह ही खंडुवाल, खुंडवाड, खंडैत, खंडाइत, खंडयत, खंडायत, खंडेत को अति पिछड़ी जाति में शामिल करने का फैसला
मधुपुर के कैरो में कर्मबारी बीमा अस्पताल बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन हस्तांतरित
पोषण मिशन : महानिदेशक सहित आठ पद सृजित
तीन आइआरबी बटालियन के गठन की स्वीकृति, हर बटालियन के लिए 1007 पद स्वीकृत
आइआरबी के 25 फीसदी जवानों को एसटीएफ प्रशिक्षण मिलेगा
राज्य के सभी जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाई के गठन को स्वीकृति
पांच हजार रुपये तक की कीमतवाले स्मार्टफोन वैटमुक्त किये गये
