केंद्र प्रायोजित योजनाओं में खर्च नहीं कर सके

रांची : कार्मिक सचिव सह केंद्र प्रायोजित योजनाओं की नोडल अफसर निधि खरे ने राज्य में चल रही केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की प्रगति पर असंतोष जताया है. उन्होंने समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को भारत सरकार द्वारा कर्णांकित राशि प्राप्त करने में असफल रहने पर जवाबदेही तय करने की चेतावनी दी है. कहा है कि केंद्र से कर्णांकित राशि लेने में असफल रहने वाले विभागों में अफसरों पर जिम्मेवारी तय करते हुए मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से कार्रवाई की अनुशंसा की जायेगी.

समीक्षा के क्रम में पता चला कि केंद्र प्रायोजित सात योजनाओं के मद में एक रुपये भी खर्च नहीं किये गये हैं. इस पर नाराजगी जताते हुए श्रीमती खरे ने बताया कि दिसंबर 2016 में केंद्र पोषित योजनाओं में 35 फीसदी और मार्च 2017 में 15 प्रतिशत राशि ही विमुक्त की जायेगी. इस वजह से सभी योजनाओं में 15 दिसंबर तक उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ अगली किस्त विमुक्ति का प्रस्ताव भेजना अनिवार्य है. उन्होंने अधिकारियों को संबंधित मंत्रालयों के पदाधिकारियों से लगातार संपर्क बनाते हुए प्रस्तावों की स्वीकृति व राशि विमुक्ति के लिए औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिये.

100 फीसदी केंद्र प्रायोजित योजना जिनमें अब तक एक रुपये भी खर्च नहीं की जा सकी

योजना का नाम संबंधित विभाग केंद्र से विमुक्त व्यय व्यय प्रतिशत

मॉडल आईटीआई में उन्नयन श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग 3.50 करोड़ 00 00 प्रतिशत

आयुष योजना स्वास्थ्य विभाग 4.80 करोड़ 00 00 प्रतिशत

आईसीटी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 1.86 करोड़ 00 00 प्रतिशत

बालिका छात्रावास स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 45 करोड़ 7.88 करोड़ 17.51 प्रतिशत

एमआईआईयूएस उद्योग विभाग 1.66 करोड़ 00 00 प्रतिशत

सीएफसी उद्योग विभाग 6.90 करोड़ 00 00 प्रतिशत

आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर उद्योग विभाग 47.79 करोड़ 00 00 प्रतिशत

100 फीसदी केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, जिनमें असंतोषप्रद है कार्य

योजना का नाम कार्य करने वाला विभाग केंद्र कर्णांकित राशि विमुक्त राशि प्रतिशत

जीएनएम विद्यालयों का उन्नयन स्वास्थ्य विभाग 5.20 करोड़ 1.02 करोड़ 20 प्रतिशत

स्वास्थ्य पाठ्यक्रम से संबंधित योजनाएं स्वास्थ्य विभाग 180.21 करोड़ 24 करोड़ 13.31 प्रतिशत

सर्वशिक्षा अभियान स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 1566.59 करोड़ 498 करोड़ 31.80 प्रतिशत

आईईडीएसएस स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 4.63 करोड़ 0.36 करोड़ 7.76 प्रतिशत

बालिका छात्रवास स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 142.16 करोड़ 45 करोड़ 31.60 प्रतिशत

एमआईआईयूएस उद्योग विभाग 14.05 करोड़ 1.66 करोड़ 11.80 प्रतिशत

सीएफसी उद्योग विभाग 33.18 करोड़ 6.90 करोड़ 20.80 प्रतिशत

एसबीएम नगर विकास विभाग 570 करोड़ 155 करोड़ 27 प्रतिशत