रांची. भाकपा माले 21 नवंबर को विधानसभा का घेराव करेगा. इससे पूर्व 15 नवंबर को बड़कागांव में संकल्प सभा का आयोजन किया जायेगा. नौ नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों में अघोषित सेंसरशिप के खिलाफ विरोध दिवस का आयोजन किया जायेगा. इसी दिन राजधानी मेें शाम चार बजे मार्च निकाल कर अलबर्ट एक्का चौक पर सभा होगी. 15 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम में उत्तर झारखंड के लोग शामिल होंगे.
यह आयोजन रघुवर सरकार के विरोध में किया जा रहा है. मंगलवार को माले कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी राज्य सचिव जनार्दन प्रसाद, विधायक राजकुमार यादव व पूर्व विधायक विनोद सिंह ने दी. उन्होंने कहा कि माले को राज्य सरकार से उम्मीद समाप्त हो गयी है. इस कारण पूरे राज्य में रघुवर हटाओ, झारखंड बचाओ नारे के साथ यात्रा चल रही है. यह 15 को सभा के रूप में परिवर्तित होगी. उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ आंदोलन गोला, बड़कागांव, बालूमाथ, सोयको, जामताड़ा आदि घटना के विरोध में हो रहा है.
स्थानीयता और सीएनटी एक्ट में छेड़छाड़ भी एक मुद्दा है. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार दमनकारी हो गयी है. जनता भी सड़कों पर उतरने लगी है. सरकार पिछले दरवाजे से अपने एजेंडे लागू करना चाह रही है. आदिवासी, छात्रों व किसानों के खून पर उद्योगपतियों के लिए कालीन बिछाया जा रहा है. सरकार जन आकांक्षा के खिलाफ काम कर रही है. लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है. इसका विरोध होगा.
कई स्थानों पर हुआ पुतला दहन
झारखंड आदिवासी संघर्ष मोरचा के आह्वान पर राज्य के कई जिलों में सरकार का पुतला दहन किया गया. मोरचा के संयोजक डॉ करमा उरांव, कार्यकारी संयोजक बंधु तिर्की, प्रेमशाही मुंडा, देवकुमार धान, दिनेश उरांव व देवकुमार ने बताया कि विभिन्न प्रखंडों व गांवों में भी पुतला दहन किया गया. डॉ करमा उरांव ने कहा कि अगर सरकार सीएनटी/एसपीटी एक्ट में संशोधन पर अड़ी रही, तो आंदोलन अौर तेज होगा.
