रांची : समाज के अंतिम व्यक्ति को भी कानून का लाभ मिलना चाहिए. पर जैसा कि जज साहब ने खुद कहा- कानून जटिल होता है. इसकी पूरी समझ व जानकारी पढ़े-लिखे लोगों को भी नहीं होती. इसलिए यह लीगल क्लिनिक खोला जा रहा है. यहां ग्रामीणों को कानून के साथ-साथ सरकारी योजनाओं की भी जानकारी मिलेगी. उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कही. सीएम श्री दास ने सोमवार को जस्टिस डीएन पटेल व अन्य अतिथियों के साथ नामकुम प्रखंड की बड़ाम पंचायत में लीगल सर्विसेस क्लिनिक का शिलान्यास किया. क्लिनिक राज्यसभा सांसद परिमल नथवाणी के अादर्श ग्राम (पंचायत) बड़ाम का हिस्सा होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री नथवाणी के बड़ाम व चुटू दोनों आदर्श गांव के निर्माण में सरकारी मशीनरी उनके साथ रहेगी.
जस्टिस डीएन पटेल ने कहा कि बन जाने के बाद यह लीगल क्लिनिक देश का एक मॉडल होगा. वैसे तो देश भर में 382 लीगल क्लिनिक हैं. पर इनमें से ज्यादातर किसी विवि, कॉलेज या अन्य जगहों पर एक कमरे में चलते हैं. बड़ाम का यह क्लिनिक तीन हजार वर्गफीट में होगा, जो यूनिक है. सवाल है कि इतने सारे कोर्ट (न्यायालय) के रहते इस लीगल क्लिनिक की क्या जरूरत है? इसका जवाब है कि हर व्यक्ति के पास कोर्ट जाने के लिए पैसे व समय नहीं हैं. कोर्ट में न्याय मिलने में समय भी लगता है. वहीं कई मामले कोर्ट में जाने लायक भी नहीं होते. लीगल क्लिनिक में वेतन, पेंशन नहीं मिलने तथा इसी तरह के छोटे मामले निबटाये जा सकेंगे.
जस्टिस पटेल ने बताया कि झारखंड लीगल सर्विसेस अॉथोरिटी (झालसा) ने अब तक 24 लाख 82 हजार 280 मामले निबटाये हैं. सिर्फ गत वर्ष ही झालसा के जरिये 881 करोड़ की रकम लोगों को मिली या बंटी है. इस क्लिनिक में पारा लीगल वोलेंटियर्स तथा नालसा से अधिकृत एनजीअो तथा अन्य लोग अपनी सेवाएं देंगे. झालसा की अोर से क्लिनिक को 50 वकीलों के पैनल की भी सहायता मिलेगी. कोर्ट जाना जरूरी हो, तो कोई इनमें से किसी भी वकील का चयन कर सकता है. वकील व कोर्ट फीस का वहन झालसा करेगा. क्लिनिक में विधिक प्रज्ञा केंद्र भी होगा. उन्होंने कहा कि जैसे सांसद महोदय अपने फंड से यह काम करेंगे. उसी तरह बड़ी कंपनियों तथा समृद्ध लोगों के सहयोग से एेसे कई काम किये जा सकते हैं.
इससे पहले विधिक सेवा केंद्र से जुड़ी जानकारी वाले पंपलेट का विमोचन मुख्यमंत्री व अन्य अतिथियों ने किया. मौके पर विधायक रामकुमार पाहन, जस्टिस रत्नाकर भेंगरा, महिला आयोग की अध्यक्ष महुआ माजी, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष अारती कुजूर, सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह, डीसी मनोज कुमार व डीडीसी वीरेंद्र सिंह सहित हाइकोर्ट के पदाधिकारी, अधिवक्ता व ग्रामीण उपस्थित थे.
क्लिनिक बनने से लोगों को लाभ : नथवाणी
सांसद श्री नथवाणी ने कहा कि उनका यह काम एक नयी मिसाल बनेगा. करीब 60 लाख की लागत से बनने वाले इस क्लिनिक का लाभ अासपास के गांव के लोगों को मिलेगा. सांसद अादर्श ग्राम बनाने में उन्होंने बड़ाम पंचायत में अब तक 3.25 करोड़ रुपये खर्च किये हैं. सिर्फ सड़क, अस्पताल व कुछ अौर बना देने से ही कोई गांव अादर्श नहीं बन सकता. संपूर्ण मॉडल विलेज का मतलब सबको शिक्षा व रोजगार देना भी है. उन्होंने कहा कि बड़ाम तथा दूसरे चरण में आदर्श ग्राम के लिए चुनी गयी चुटू पंचायत को आदर्श बनाने तक उनका कम चलता रहेगा. उन्होंने मुख्यमंत्री से अपने आदर्श गांवों में चेक डैम बनाने में सहयोग मांगा.
अभी हो रही है गंदी राजनीति : सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि अाजादी के 70 साल बाद भी झारखंड के 68 लाख घरों में से 38 लाख घरों में बिजली नहीं है. सब स्टेशन, चेक डैम व नहर के लिए नियमों का सरलीकरण किया जा रहा है. गत 14 वर्षों तक राजनीति करनेवालों को गरीबों के लिए इसकी चिंता भी होनी चाहिए थी, पर अभी सिर्फ गंदी राजनीति हो रही है.
जानिये, लीगल क्लिनिक के बारे में
बड़ाम में बनने वाले लीगल क्लिनिक का कैंपस चार हजार वर्गफीट का होगा. तीन हजार वर्ग फीट पर क्लिनिक का निर्माण होगा. दो मंजिला इस भवन के निर्माण पर 60 लाख रुपये खर्च होंगे. इसमें ग्राउंड फ्लोर में जज तथा वकीलों के लिए अलग-अलग चेंबर होगा. वेटिंग हॉल के अलावा रेकॉर्ड रूम तथा कैंटीन की भी व्यवस्था होगी.
