रांची: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) झारखंड और छत्तीसगढ़ के महाप्रबंधक सुदिप्तो मुखर्जी ने कहा है कि राज्य में प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत 83 लाख से अधिक खाते खोले गये हैं. इनमें से 30 प्रतिशत खाते शून्य बैलेंस (जीरो बैलेंस) पर संचालित हो रहे हैं. राज्य भर में इस योजना के तहत 76 फीसदी खातों को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है. श्री मुखर्जी शुक्रवार को एसएलबीसी के रांची कार्यालय में प्रेस वार्ता कर रहे थे.
श्री मुखर्जी ने कहा कि 31 अक्तूबर तक राज्य भर में वित्तीय समावेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं में और तेजी लाने का कार्यक्रम तय किया गया है.
31 मार्च तक सभी बैंकों से दो-दो सौर ऊर्जा जलापूर्ति योजनाएं : एसएलबीसी महाप्रबंधक ने कहा कि 31 मार्च तक राज्य के सभी बैंकिंग शाखाओं से दो-दो सौर ऊर्जा आधारित जलापूर्ति योजनाएं संचालित की जायेंगी. इतना ही नहीं स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के तहत भी बैंकों की शाखाओं से दो-दो बड़े कर्ज दिये जाने का लक्ष्य भी तय किया गया है. इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति के लाभुकों और महिला लाभुकों को 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक का कर्ज दिया जाना है. उन्होंने कहा कि राज्य के सभी बैंकों ने 30 सितंबर तक 102665 करोड़ का कर्ज दिया है. बैंकों से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में अधिक से अधिक लाभुकों को जोड़ने का निर्देश दिया गया है.
