रांची: राज्य की सड़कों पर वाहनों का बोझ कम करने, शहरी प्रदूषण को कम करने और सड़कों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ‘झारखंड ट्रांजिट ओरियेंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी’ बना रही है. पॉलिसी का प्रस्ताव अंतिम चरणों में है, जिसे आइटीडीपी तैयार कर रहा है. इसके तहत झारखंड के शहरों में लोगों को पैदल चलने, साइकिल से चलने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जायेगा.
सरकार यह नीति वर्ष 2026 तक शहरी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से बना रही है. कोशिश है कि शहरों में लोग निजी वाहन का इस्तेमाल कम से कम करे, इसके लिए शहरी क्षेत्रों में पार्किंग स्पेस कम किये जायेंगे. साथ ही पार्किंग शुल्क को ज्यादा किया जायेगा. इसके अलावा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सरकार दुरुस्त करेगी ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करें. इसके लिए सिटी बस, लाइट मेट्रो रेल जैसी सुविधाएं बढ़ायी जायेंगी, जो हर 400 मीटर पैदल चलने पर उपलब्ध होगा. पैदल व साइकिल के लिए अलग और कार व बसों के लिए अलग लेन होंगे. इस नीति पर सहमति बनते ही इसे क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, नगर निगम और नगर निकायों के क्षेत्र में प्रभावी कर दिया जायेगा.
बेहतर होंगी शहरों में नागरिक सुविधाएं
झारखंड में वर्ष 2031 तक शहरी आबादी 13.85 मिलियन की दोगुनी हो जायेगी. इसी को ध्यान में रखते हुए यह नीति बनायी गयी है. अनुमान लगाया जा रहा है कि इस नीति काे लागू करने के बाद शहरी क्षेत्र की 80 प्रतिशत आबादी पैदल, साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेगी. बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस नीति में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को विकसित करने का प्रावधान किया गया है.
