प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनटीपीसी की जमीन का हस्तांतरण और लोगों के बीच मुआवजा बांटे जाने की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने पूछा कि रैयतों में मुआवजा कब तक बंटेगा? मामले में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक माह में मुआवजा बांट देने की जानकारी दी.
रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति पोर्टल के माध्यम झारखंड सहित अन्य राज्यों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर बातचीत की. इस दौरान उन्होंने एनटीपीसी के पकड़ी-बरवाडीह माइंस के बाबत जानकारी ली. झारखंड से मुख्य सचिव की अनुपस्थिति में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एनएन पांडेय पीएम से बात कर रहे थे.
पीएम ने वन भूमि हस्तांतरण, सरकारी भूमि व निजी भूमि के हस्तांतरण के बाबत बात की. पकड़ी-बरवाडीह में विधि-व्यवस्था के बाबत भी पीएम ने पूछताछ की. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पीएम को जानकारी दी कि हजारीबाग में डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्वीजीशन अफसर नियुक्त हो गया है. एक माह में मुआवजा का वितरण हो जायेगा. सुरक्षा के लिए वहां पांच कंपनी फोर्स, एक कंपनी एसआइएसएफ व पांच कंपनी रैपिड एक्शन पुलिस को तैनात किया गया है. 17 सितंबर से वहां खनन कार्य आरंभ हो गया है. पीएम ने उस क्षेत्र में सलामी व लीज रेंट के बाबत भी जानकारी ली. पीएम ने राज्य में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना से संबंधित जानकारी ली. साथ ही खनिज क्षेत्र के विकास के लिए इस निधि के बेहतर उपयोग का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि खनिज प्रधान 12 राज्यों से इस योजना के तहत 3214 करोड़ रुपये मिले हैं. इस राशि का उपयोग संबंधित खनन क्षेत्र के विकास के लिए किया जाय. झारखंड इस वित्तीय वर्ष में 450 करोड़ रुपये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के रूप में मिल चुके हैं.
राशि का इस्तेमाल योजनाओं में करने का निर्देश
पीएम ने इस राशि से पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा की योजनाओं में इस्तेमाल करने का निर्देश दिया. अपर मुख्य सचिव ने बताया कि झारखंड के सभी जिलों में इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का गठन कर लिया गया है. आदेशानुरूप कार्रवाई प्रारंभ हो गयी है. पीएम ने बहरागोड़ा से सिंघाड़ा(ओड़िशा) के बीच बनने वाली 112 किमी सड़क परियोजना के बाबत भी जानकारी ली. अपर मुख्य सचिव ने कहा कि झारखंड में 6.5 किमी यह सड़क है. कुछ स्थानों पर पेड़ हटाया जाना है, इसके लिए गुरुवार को कमेटी की बैठक में निर्णय ले लिया जायेगा. प्रधानमंत्री ने बुधवार को झारखंड, ओड़िशा, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र व जम्मू-कश्मीर समेत अन्य राज्यों से वीडियो कांफ्रेसिंग से बात की.
