रांची : ग्रामीण विकास विभाग ने विधायक योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 328 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है. विभाग ने इसका संकल्प भी जारी कर दिया है. अब विधायकों को वर्तमान वित्तीय वर्ष का विधायक फंड की परेशानी दूर हो गयी है.डीसी बिल के 80 प्रतिशत समायोजन की बाध्यता के कारण विधायक फंड का मामला फंसा हुआ था.
वित्तीय वर्ष के लिए आवंटन दो किस्तों में किया जाना था, लेकिन पहली छमाही के लिए पहली किस्त के आवंटन के पूर्व पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि का कम-से-कम 80 प्रतिशत खर्च का हिसाब देना आवश्यक था. विधायक फंड के तहत चलने वाले विकास योजनाओं में विलंब को देखते हुए पूर्व वित्तीय नियमों को शिथिल कर दिया गया है. वित्त विभाग द्वारा इस शर्त के साथ निकासी की स्वीकृति दी है.
इसके तहत लंबित डीसी बिल का शत-प्रतिशत समायोजन 31 दिसंबर तक पूर्ण करना होगा.
अब तक सिमडेगा विधायक को ही मिला है फंड : पूर्व के नियमों के आधार पर अब तक केवल सिमडेगा विधायक को विकास योजना के लिए फंड स्वीकृत किया गया था. विधानसभा क्षेत्र के लिए उपलब्ध 4 करोड़ की राशि में 2 करोड़ का आवंटन निर्गत किया जा चुका है.
सिमडेगा में डीसी बिल का समायोजन निर्धारित समय से कर दिया गया था. बाकी विधायकों का फंड डीसी बिल के समायोजन में फंस गया था. विधायकों ने समय-समय पर मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला लाया था. विधायकों ने इससे संबंध में वित्त विभाग को भी परेशानी से अवगत कराया था. विधायकों का कहना था कि डीसी बिल के समायोजन में उनकी कोई भूमिका नहीं है. जिले में अधिकारियों की कमी के कारण विभाग की ओर से समय पर बिल जमा नहीं किया जाता है.
