रांचीः विधानसभा में कैंटीन चलानेवाले और श्रम विभाग को कैबिनेट का फैसला मंजूर नहीं है. खाने की गुणवत्ता खराब होने पर दंड लगाने सहित अन्य शर्त लगायी गयी थी. अब इन शर्तों को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है. इससे कैंटीन संचालक सरकारी सुविधाओं का उपभोग करेगा. सामान बेचेगा, अनुदान लेना और टैक्स भी नहीं देगा.
विधानसभा अध्यक्ष की इच्छानुसार, आवश्यक प्रक्रिया पूरा किये बिना ही ‘इंडियन काफी वर्कर्स कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड’ को विधानसभा में कैंटीन चलाने के लिए अनौपचारिक कार्यादेश दिया गया था. इसके बाद इसके लिए आवश्यक कागजी प्रक्रिया शुरू की गयी थी.
श्रम विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव पर विचार करने के बाद वित्त विभाग ने नौ शत्त्रें जोड़ दी. वित्त विभाग ने कैंटीन संचालक को दो-दो शीर्ष से भुगतान की मांग को अति उत्साह व वित्तीय अनुशासन तोड़नेवाला बताया .साथ ही एक ही शीर्ष से भुगतान की शर्त लगा दी .इसके बाद कैबिनेट ने विधानसभा में कैंटीन से संबंधित मामले में विचार विमर्श के बाद वित्त विभाग द्वारा लगायी गयी शर्तों के साथ कैंटीन चलाने की मंजूरी दी. अब कैबिनेट का यह फैसले कैंटीन संचालक और श्रम नियोजन विभाग को मंजूर नहीं है. विभाग और संचालक, वित्त विभाग द्वारा लगायी गयी 60 शर्तों में से तीन ही शर्त मानने को तैयार है. श्रम विभाग ने शेष सभी शर्तों को खत्म करने के लिए इस मामले को फिर से कैबिनेट में ले जाने की तैयारी कर रहा है.
