मुख्यमंत्री नक्सलियों पर जम कर बरसे. कहा कि आये दिन ये कायर व गुंडे विकास में बाधा बन रहे हैं. झारखंड में आंध्र प्रदेश से आये नक्सली, झारखंड के युवक-युवतियों का शोषण कर रहे हैं. सीएम ने आंध्र प्रदेश से आये नक्सलियों को आंध्र प्रदेश लौट जाने की चेतावनी दी. सीएम ने कहा कि बार-बार महिलाओं को अबला कहा जाता रहा है. इससे महिलाएं भूल गयी हैं कि वे अबला नहीं, सबला हैं.
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संकल्प: प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन में बोले मुख्य मुख्यमंत्री, 30 लाख गांवों तक बिजली नहीं पहुंचा सका, तो नहीं मांगेंगे वोट
पूरे झारखंड में 68 लाख गांव हैं. आजादी के 70 साल बीतने के बाद भी इनमें से महज 38 लाख गांवों तक ही बिजली पहुंची है. आने वाले दो साल में 30 लाख गांवों में बिजली पहुंच जायेगी. अगर, दो साल में 30 लाख गांवों में बिजली नहीं पहुंची, तो वोट मांगने नहीं आयेंगे. ये […]
पूरे झारखंड में 68 लाख गांव हैं. आजादी के 70 साल बीतने के बाद भी इनमें से महज 38 लाख गांवों तक ही बिजली पहुंची है. आने वाले दो साल में 30 लाख गांवों में बिजली पहुंच जायेगी. अगर, दो साल में 30 लाख गांवों में बिजली नहीं पहुंची, तो वोट मांगने नहीं आयेंगे. ये बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में कहीं.
चाईबासा: मुखिया, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) तथा पंचायत स्वयं सेवकों के कर्तव्यबोध के लिए आयोजित इस प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि अगर गांव में बिजली आ जायेगी, तो गांव विकास के रास्ते से जुड़ जायेगा. श्री दास ने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण 14 साल से झारखंड का विकास नहीं हो पा रहा था. 14 साल के गैप को पांच साल में भरना है. उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री का पद सुशोभित करने के लिए सीएम नहीं बने हैं.
मेरी तरक्की में मेरी मां और मेरी पत्नी का ही योगदान है.
झारखंड से नहीं होगा पलायन
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में सबसे अधिक पलायन होता है. चार साल में झारखंड से पलायन नहीं होगा. नौकरी की चाह रखने वाली युवतियां डीसी के यहां आवेदन करें. सरकार नौकरी उपलब्ध करायेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 माह में सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है. 14 साल तक झारखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा.
मुखियाओं को चेतावनी
सीएम ने कहा कि मुखिया अपने समर्थकों व शुभचिंतकों के साथ बैठक कर योजनाओं का चयन कर देते हैं. अब यह नहीं चलेगा. ग्रामसभा में कम से कम पचास फीसदी ग्रामीणों की उपस्थिति अनिवार्य है. अगर मुखिया के खिलाफ आरोपों की पुष्टि होती है तो 24 मिनट में भ्रष्टाचारी मुखिया को हटा दिया जायेगा.
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