रांची: एचइसी के आधुनिकीकरण संबंधी प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) गंभीर है. इस मामले में पीएमओ के निर्देश पर पर नीति आयोग की टीम 13 अगस्त को एचइसी के प्लांटों का दौरा करने के लिए रांची आ रही है. टीम में टेक्निकल सदस्य शामिल रहेंगे, जो एचइसी के आधुनिकीकरण के लिए प्लांटों का जायजा लेंगे तथा यह देखेंगे कि आधुनिकीकरण के लिए मेकन द्वारा बनाया गया डीपीआर पूरी तरह से सही है या नहीं. मालूम हो कि एचइसी के आधुनिकीकरण के लिए मेकन ने करीब 950 करोड़ रुपये का डीपीआर बनाया है.
एचइसी को करनी है राशि की व्यवस्था : आधुनिकीकरण पर होने वाले खर्च के लिए राशि का इंतजाम एचइसी को ही करना है. इसलिए एचइसी ने राज्य सरकार को करीब 645 एकड़ जमीन देने संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया है. जमीन संबंधित प्रस्ताव पर पीएमओ ने बातचीत के लिए पिछले दिनों राज्य की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा को भी बुलाया था. एचइसी के अधिकारी ने बताया कि बातचीत सकारात्मक हुई है, लेकिन नीति आयोग के तकनीकी सदस्यों की रिपोर्ट के बाद पीएमओ एचइसी के आधुनिकीकरण पर निर्णय लेगा. इसके बाद प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट में विचार होगा. वहीं एचइसी प्रबंधन ने 200 एकड़ जमीन पीएसयू को देने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय से अनुमति मांगी थी, जिसे स्वीकृत कर लिया गया है. प्रबंधन ने इसके लिए एक्सप्रेसन ऑफ इंटरेस्ट भी निकाला है. 200 एकड़ जमीन अन्य कंपनियों को देने से एचइसी को बड़ी राशि प्राप्त होगी.
मशीनों की क्षमता में आयी है गिरावट
वर्तमान में एचइसी की मशीनों की उत्पादन क्षमता सिर्फ 22 प्रतिशत है. इस कारण एचइसी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहा है. वहीं दूसरी तरफ एचइसी के पास कार्यशील पूंजी की भी कमी है. कार्यशील पूंजी के कारण प्लांटों को समय पर इनपुट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है.
