रांची: प्लास्टिक पार्क का काम प्लास्टिक उद्योगों के लिए आधारभूत संरचना तैयार करना, प्लास्टिक उद्योगों को जगह उपलब्ध कराना, डीपीआर तैयार करना और तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन करना होगा. मंत्रिपरिषद ने राज्य के शहरी निकायों में एलइडी स्ट्रीट लाइट लगाने का काम ‘इनर्जी इफिशियेंसी सर्विसेज लिमिटेड’ को देने का फैसला लिया. इसके अलावा लातेहार नगर पंचायत में पीपीपी मोड पर 58.56 करोड़ रुपये की लागत से ठोस कचरा प्रबंधन की योजना को भी स्वीकृति दी गयी है. योजना के लिए 24.84 करोड़ रुपये का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी.
मंत्रिमंडल ने राज्य में उच्च शिक्षा के संस्थानों में क्लाउड इनेबल डिजिटल क्लास रूम तैयार करने के लिए एचपी से एमओयू को मंजूरी प्रदान की. एचपी झारखंड में सीएसआर के तहत डिजिटल क्लास रूम निर्माण करने का खर्च वहन करेगी. कैबिनेट ने उच्च शिक्षा निदेशालय के लिए 39 नये पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी.
नेशनल सेंटर फॉर डिजिज कंट्रोल की स्थापना को स्वीकृति
मंत्रिपरिषद ने स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर इटकी में नेशनल सेंटर फॉर डिजिज कंट्रोल की स्थापना को स्वीकृति दी. इसके लिए इटकी सेनिटोरियम की दो एकड़ जमीन देने का फैसला किया. राज्य सरकार और सिसको के बीच हुए एमओयू की शर्त में बदलाव पर मंत्रिमंडल सहमत हुआ. पूर्व में सिसको के साथ कोई विवाद होने पर उसका निपटारा झारखंड उच्च न्यायालय में होने की बात कही गयी थी. कैबिनेट ने शर्त में ढील मंजूर करते हुए विवाद के निपटारे के लिए देश के किसी भी राज्य के न्यायालय में होने की बात पर सहमति दी. इसके अलावा हजारीबाग में स्वीकृत बक्सा जलाशय योजना में जल संसाधन प्रमंडल हजारीबाग की जगह जल संसाधन प्रमंडल बरही को डीडीओ बनाने का फैसला लिया गया.
