सिवरेज-ड्रेनेज. सरकार ने नहीं कराया थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन
रांची : केंद्र सरकार ने जवाहर लाल नेहरू शहरी पुनरुद्धार योजना (अब अमृत योजना) के तहत संचालित राजधानी रांची की सिवरेज-ड्रेनेज योजना की दूसरी किस्त (80 करोड़ रुपये) की राशि जारी करने पर रोक लगा दी है. केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि झारखंड सरकार ने शुरू किये गये पहले चरण की योजना में अब तक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं कराया है. न ही इसके लिए जांच एजेंसी का चयन किया गया है.
एजेंसी का चयन करने की जवाबदेही नगर विकास विभाग की एजेंसी झारखंड शहरी आधारभूत संरचना कंपनी लिमिटेड को दी गयी है. इस काम में राज्य स्तरीय शहरी विकास प्राधिकार सहयोग (सूडा) कर रहा है. राज्य सरकार की ओर से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के अलावा नगर विकास विभाग की राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) की रिपोर्ट भी केंद्र को नहीं भेजी गयी है. ज्ञात हो कि राजधानी में सिवरेज-ड्रेनेज योजना का काम लखनऊ की कंपनी ज्योति इंफ्राटेक लिमिटेड की ओर से कराया जा रहा है. अब तक नौ माह में योजना के तहत सिर्फ 2.5 किलोमीटर ही सीवर लाइन बिछायी गयी है.
योजना के लिए मिले 106 करोड़
योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से झारखंड को 60 करोड़ रुपये दिये गये हैं. इसकी उपयोगिता भी सरकार की ओर से भेज दी गयी है. मार्च 2017 तक चलनेवाली जवाहर लाल नेहरू शहरी पुनरुद्धार योजना के तहत झारखंड सरकार ने दूसरी किस्त के तहत 80 करोड़ रुपये की मांग की है. पहली योजना 80:20 के आधार पर शुरू हुई थी. अब झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को इस योजना में 50:50 प्रतिशत राशि का वहन करना है. झारखंड सरकार ने राज्य योजना के तहत 46 करोड़ रुपये भी जारी किये हैं, पर इसकी उपयोगिता केंद्र के पास नहीं भेजी गयी है. केंद्र सरकार ने राज्य योजना से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी मांगा है.
