रांची:कोयला से जुड़े व्यवसायियों को पांच जुलाई तक संबंधित जिला माइनिंग पदाधिकारी से माइनिंग लाइसेंस लेना था. उद्यमियों को हो रही परेशानी को लेकर झारखंड चेंबर के आग्रह पर विभागीय सचिव सुनील वर्णवाल ने माइनिंग लाइसेंस प्राप्त करने की अंतिम तिथि में विस्तार किया है. इसे बढ़ा कर 20 जुलाई कर दिया गया है. यह जानकारी झारखंड चेंबर के महासचिव विनय अग्रवाल ने दी. उन्होंने कहा कि चेंबर व विभागीय सचिव सुनील वर्णवाल के साथ शुक्रवार को बैठक हुई. इसमें यह निर्णय लिया गया.
श्री अग्रवाल ने कहा कि लाइसेंस लेने की प्रक्रिया और मानदंड भी स्पष्ट नहीं किया गया था, ऐसे में इतनी अल्पावधि में माइनिंग लाइसेंस प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी. यह भी कहा गया कि माइनिंग लाइसेंस प्राप्त करने का नियम ही अनुचित प्रतीत होता है, क्योंकि यह नियम ओड़िशा को छोड़ कर अन्य किसी राज्य में नहीं है. प्रतिनिधिमंडल में चेंबर के कोषाध्यक्ष रंजीत गाड़ोदिया, सदस्य दीनदयाल वर्णवाल, श्यामसुंदर अग्रवाल, अखिल टिकमानी, ग्यासीलाल अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, वाइके ओझा, दीपक मारू, रंजीत टिबड़ेवाल, अंजय पचेरीवाल के अलावा झारखंड कोल ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्य शामिल हुए.
वाणिज्यकर विभाग की सुस्ती से व्यापार जगत परेशान : झारखंड चेंबर के महासचिव विनय अग्रवाल ने कहा कि वाणिज्यकर विभाग की सुस्त कार्यशैली से व्यापार जगत परेशान है. विभाग में नये उद्योगों या कारोबार को निबंधन अथवा टिन नंबर निर्गत नहीं किया जा रहा है. विभाग में व्यापारियों ने नंबर के लिए एक से डेढ़ महीने पहले आवेदन दिया है, लेकिन विभाग द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है.
