रांची: श्रम विभाग खुद 32 आइटीआइ का संचालन करेगा. 30 की संचालन प्रक्रिया को कैबिनेट का अनुमोदन मिल गया है, जबकि शेष प्रक्रियाधीन हैं. उम्मीद है कि इस पर भी जल्द निर्णय हो जायेगा. इससे करीब-करीब नौ हजार युवकों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा. यहां से पढ़कर निकलने वाले युवकों के रोजगार की व्यवस्था पर भी सरकार विचार करेगी.
इन आइटीआइ में चार से लेकर सात ट्रेड शामिल हैं. राज्य के श्रम एवं प्रशिक्षण मंत्री राज पालिवार ने मंगलवार को यह जानकारी ‘प्रभात खबर’ को दी. श्रम मंत्री ने बताया कि इन संस्थानों में अगस्त से कक्षाएं शुरू हो जायेंगी. एक सप्ताह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. जुलाई तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी. मंत्री ने कहा : विधानसभा में हमने 32 आइटीआइ संचालन की घोषणा की थी. उसे पूरा करने जा रहा हूं.
दो संस्थानों से एमओयू रद्द
श्रम मंत्री ने बताया कि सरकार गठन से पूर्व आइटीआइ का 49 भवन बनकर तैयार थे. 17 के संचालन के लिए एमओयू भी हो गया था. इसमें एक भी चालू नहीं हो पाया था. नयी सरकार आने के बाद पूरे मामले की समीक्षा की गयी. सभी 17 संस्थानों को नोटिस दिया गया कि जल्द से जल्द इसका संचालन शुरू करें. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण दो संस्थानों से एमओयू रद्द कर दिया गया है.
पांच लाख मजदूर निबंधित
श्रम मंत्री ने बताया कि सरकार गठन के समय करीब ढाई लाख असंगठित मजदूर ही निबंधित थे. अब करीब पांच लाख मजदूर निबंधित हो गये हैं. मई के बाद से करीब 60 हजार मजदूरों ने ऑनलाइन निबंधन कराया है. निबंधित मजदूरों को सरकार की ओर से सहायता मिलती है. सहायता की राशि विभाग को निर्माण कार्य में मिलने वाले सेस (उपकर) से होता है. यह राशि करीब 153 करोड़ रुपये थी. इसमें कुछ राशि मजदूरों को साइकिल वितरण, सिलाई मशीन, हेलमेट आदि दिये गये है. सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है.
17 सितंबर को मनेगा श्रम सम्मान दिवस
पालिवार ने कहा है कि 17 सितंबर को श्रम सम्मान दिवस मनाया जायेगा. इस दिन हम भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं. भारतीय संस्कृति के हिसाब से यही असली श्रम दिवस है, क्योंकि इससे बड़ा शिल्पकार देश में कोई नहीं है. इस दिन सफाई कर्मियों को भी सम्मानित किया जायेगा. विभाग ने तय किया है कि सफाई कर्मचारियों को भी मजदूरों की श्रेणी में रखा जायेगा. उनको मजदूरों को मिलनेवाले हर लाभ दिये जायेंगे. निबंधित मजदूरों को छात्रवृति, पेंशन, कन्यादान, अंत्योष्ठि, उच्च शिक्षा के लिए लाभ दिया जाता है.
50 हजार मजदूरों का बीमा कराया है सरकार ने
श्रम मंत्री ने कहा कि श्रम विभाग ने 50 हजार मजदूरों का बीमा कराया है. भारत सरकार की प्रधानमंत्री अटल योजना, जीवन ज्योति योजना और पेंशन योजना से जोड़ा है. इसके लिए पूरी राशि राज्य सरकार ने दी है. इस पर सरकार को करीब 55 सौ रुपये प्रति व्यक्ति खर्च हो रहे हैं. विभाग ने तय किया है कि हर साल करीब 50 हजार मजदूरों को इसका लाभ दिया जायेगा. एेसा करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है.
