रांची: झारखंड प्रदेश रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ का अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को समाप्त हो गया. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव से वार्ता के बाद संघ ने उक्त निर्णय लिया. संघ के अध्यक्ष अजीत प्रजापति ने बताया कि सचिव ने आश्वासन दिया है कि मध्याह्न भोजन योजना निजी कंपनी को देने के बाद भी रसोइया व संयोजिका को नहीं हटाया जायेगा.
जिन विद्यालयों में निजी कंपनी द्वारा मध्याह्न भोजन दिया जायेगा, वहां रसोइया व संयोजिका बच्चों को खाना खिलाने का काम करेंगी. बच्चों को खाना परोसने का काम रसोइया की देखरेख में होगा. शिक्षा सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि फिलहाल केवल बोकारो के शहरी क्षेत्र के स्कूलों में ही मध्याह्न भोजन संचालन की जिम्मेदारी निजी कंपनी को देने को निर्णय लिया गया है.
स्कूलों में किचन शेड बनाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है. उल्लेखनीय है कि राज्य भर की रसोइया अपनी मांगों को लेकर आठ जून से राजभवन के समक्ष धरना दे रहीं थीं.
बैंक खाते में भेजा जायेगा मानदेय
रसाोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ के प्रतिनिधिमंडल ने रसोइयों के मानदेय भुगतान में गड़बड़ी को रोकने के लिए बैंक खाता के माध्यम से मानदेय का भुगतान करने की मांग की. सचिव ने कहा कि इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. इसके लिए एकाउंट नंबर देने को कहा गया है. बैंक खाता को आधार से जोड़ा जायेगा. इसके बाद मानदेय सीधे बैंक खाता में भेजा जायेगा. विभाग के निर्देश के अनुरूप अभी तक सभी विद्यालयों में अब तक रसोइयों को 1500 रुपये मानदेय नहीं दिया जा रहा है. सचिव इसकी जांच करा दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई का आश्वासन दिया.
