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जमीन घोटाले की जांच से एसीबी का इनकार

रांची. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने नामकुम में सेना की जमीन घोटाले की जांच से इनकार कर दिया है. एसीबी चीफ एडीजी पीआरके नायडू ने मंत्रिमंडल निगरानी विभाग को जांच से संबंधित फाइल वापस करते हुए सरकार को बताया है कि सेना की जमीन घोटाले से संबंधित मामले की जांच पहले से नामकुम थाना की […]

रांची. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने नामकुम में सेना की जमीन घोटाले की जांच से इनकार कर दिया है. एसीबी चीफ एडीजी पीआरके नायडू ने मंत्रिमंडल निगरानी विभाग को जांच से संबंधित फाइल वापस करते हुए सरकार को बताया है कि सेना की जमीन घोटाले से संबंधित मामले की जांच पहले से नामकुम थाना की पुलिस कर रही है.

मामले में पहले से नामकुम थाना में केस दर्ज है. इसलिए एक साथ दो एजेंसी अर्थात पुलिस और एसीबी जांच नहीं कर सकती है. अगर सरकार को मामले में जांच करानी है, तब सरकार पहले से दर्ज केस को एसीबी में ट्रांसफर करे. इसके बाद ही मामले की जांच एसीबी करेगा. एसीबी चीफ एडीजी पीआरके नायडू ने शुक्रवार को बताया कि सरकार द्वारा मामले की जांच से संबंधित निर्देश मिलने के बाद फाइल की समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि सेना के नाम पर करीब 400 एकड़ से अधिक जमीन है, लेकिन रजिस्टर दो में जमीन का नामंतरण अभी तक नहीं हुआ है.

रजिस्टर दो के मुताबिक अभी भी जमीन रैयत के नाम पर है, लेकिन मामले में पुलिस पहले से केस दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है. इसलिए मामले में एसीबी द्वारा जांच करनी अभी उचित नहीं है. वर्तमान में इसकी जांच एसीबी नहीं कर सकती है. सरकार से अनुरोध किया गया है कि जब केस एसीबी में ट्रांसफर होगा, तब ही मामले की जांच शुरू की जा सकती है.

उल्लेखनीय है कि नामकुम के तुंबाटोली में सेना के नाम पर 400 एकड़ से अधिक जमीन है. जमीन पर सेना का ही कब्जा है, लेकिन कुछ भूमि कारोबारी दूसरे को बेच चुके हैं. इसमें कुछ कर्मचारियों की संलिप्तता की बात भी सामने आयी है. जब मामले की जानकारी सरकार को मिली, तब सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और मामले की जांच एसीबी से कराने का निर्णय लिया था. सरकार ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के पास भेज दिया था. सरकार के आदेश पर मामले में जांच की जिम्मेवारी मंत्रिमंडल निगरानी विभाग की ओर से एसीबी को सौंपी गयी थी.

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