रांची: मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम योजना के तहत राज्य के आदिवासी बहुल गांवों में पढ़े-लिखे युवक-युवतियों का क्षमता संवर्द्धन किया जाएगा. साथ ही उन्हें कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण भी दिया जायेगा. इसके लिए राज्य सरकार ने 11 सौ से अधिक गांवों का चयन किया है.
युवक-युवतियों काे देश की नामी-गिरामी कंपनियों से प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा. इसके लिए सरकार ने सभी गांवों के स्वयं सहायता समूहाें को एक-एक लाख रुपये की सीड मनी और दो-दो लाख रुपये की सहायता राशि दी है. प्रशिक्षण का जिम्मा उन्हीं कंपनियों को दिया जाएगा, जो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और उससे जुड़े सेक्टर स्किल काउंसिल से जुड़ी हों. कंपनियों की जवाबदेही होगी कि वे ‘राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन’ के तहत तय पाठ्यक्रमों के अनुरूप ही प्रशिक्षण कार्यक्रम चलायें, जो राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण निदेशालय के मान्यता प्राप्त हों.
प्रखंड और पंचायत मुख्यालयों में चलेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम : शर्त यह भी है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रखंड और पंचायत मुख्यालयों में ही चलाये जायें. इसके लिए चयनित कंपनियों को ही आधारभूत संरचना विकसित करनी होगी. प्रशिक्षण की अवधि, कोर्स फीस और अन्य सुविधाओं का ख्याल भी उन्हें ही रखना होगा. प्रशिक्षण के बाद 80 प्रतिशत युवक-युवतियों को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान कराने की जवाबदेही भी कंपनियों को होगी.
