रांची: नगर विकास में प्रतिनियुक्ति पर गये सहायक अभियंता विमल झा के खिलाफ विभागीय जांच समिति ने निगरानी जांच की अनुशंसा की है. श्री झा उप निदेशक के पद पर कार्यरत हैं. इनकी सेवा जल संसाधन विभाग में वापस ले ली गयी है. विभाग के मंत्री सुरेश पासवान के पास निगरानी जांच का मामला कई दिनों से विचाराधीन है.
अभियंता विमल झा पर नगर पंचायत गुमला में मुख्य कार्यपालक पद पर रहते हुए स्ट्रीट लाइट, समेकित आवास निर्माण और नगर पंचायत में जरूरत की सामग्री की खरीद में करोड़ों की वित्तीय अनियमितता का आरोप है. इसकी पुष्टि नगर विकास विभाग की ओर से गठित जांच समिति ने भी की है. तत्कालीन संयुक्त सचिव निरंतर नारायण सिंह ने पूरे मामले में 19 मार्च 2013 को लोक निर्माण संहिता (पीडब्ल्यूडी कोड) के उल्लंघन की बातों को सही पाते हुए दोषी अधिकारी के खिलाफ निगरानी जांच करने की अनुशंसा की थी. महालेखाकार कार्यालय ने भी जांच की पुष्टि अपनी रिपोर्ट में की है. जांच समिति ने सभी पदाधिकारियों, अभियंताओं और लेखापाल के विरुद्ध कार्रवाई करने की बातें कही थी.
आइएचएसडीपी में गड़बड़ी
केंद्र प्रायोजित योजना समेकित आवास निर्माण योजना में 2007-08 में 12 सौ आवास बनाने की मंजूरी दी थी. इसमें लाभुकों के चयन से लेकर कंसल्टेंट का चयन और अन्य आधारभूत संरचना तैयार करने में गड़बड़ी की गयी. महालेखाकार कार्यालय ने अंकेक्षण के दौरान यह पाया कि केंद्र प्रायोजित योजना में बगैर विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन (डीपीआर) के ही 6.22 करोड़ रुपये खर्च कर दिया. इस राशि से आवास निर्माण की जगह सड़क और नाली बना दी गयी. तत्कालीन विभागीय सचिव डॉ नितिन कुलकर्णी ने भी एजी की बैठक में गड़बड़ी को सही बताया था. इन पर 23 लाख के स्ट्रीट लाइट खरीद घोटाले में भी गड़बड़ी करने का आरोप पुष्ट हुआ है.
