इसके लिए निविदा निकाली गयी और सभी मानकों पर खरे उतरने के बाद इन्हें काम की जिम्मेवारी सौंपी गयी है. इसके लिए अशोक बिल्डकॉम, जीकेसी और एचवायसी कंपनी का चयन किया गया है. इस प्रोजेक्ट की निगरानी राज्य का पथ निर्माण विभाग और एडीबी संयुक्त रूप से करेंगे. इस सड़क परियोजना को 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. अधिकांश सड़कें अादिवासी बहुल इलाकों में हैं और सरकार राज्य के हर सुदूर क्षेत्र को सड़कों से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है. भारत सरकार व एडीबी के बीच कर्ज व झारखंड सरकार और एडीबी के बीच प्रोजेक्ट को लेकर समझौता किया गया है. एडीबी राज्य सरकार को हरसंभव मदद मुहैया करायेगा.
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झारखंड में सड़कों के विकास के लिए एडीबी से हुआ समझौता
नयी दिल्ली: झारखंड में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार और एशियन डवलपमेंट बैंक(एडीबी) के बीच कर्ज और प्रोजेक्ट एग्रीमेंट को लेकर समझौता हुआ. इस समझौते के तहत झारखंड में 43.7 किलोमीटर खूंटी-तमाड़, गोविंदपुर-तुंडी-गिरीडीह 43.5 किलोमीटर,गिरीडीह-जमुआ और दुमका-हसडीहा सड़क का विकास किया जायेगा. कुल 176 किलोमीटर इन सड़कों के निर्माण पर 1500 करोड़ रुपये […]
नयी दिल्ली: झारखंड में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार और एशियन डवलपमेंट बैंक(एडीबी) के बीच कर्ज और प्रोजेक्ट एग्रीमेंट को लेकर समझौता हुआ. इस समझौते के तहत झारखंड में 43.7 किलोमीटर खूंटी-तमाड़, गोविंदपुर-तुंडी-गिरीडीह 43.5 किलोमीटर,गिरीडीह-जमुआ और दुमका-हसडीहा सड़क का विकास किया जायेगा. कुल 176 किलोमीटर इन सड़कों के निर्माण पर 1500 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
इस बैठक में झारखंड की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, पथ निर्माण सचिव मस्तराम मीणा, एडीबी की ओर से टेरेसा खो व भारत सरकार के आर्थिक मामलों के संयुक्त सचिव राजकुमार शामिल हुए. बैठक के बाद राज्य की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि राज्य में सड़कों के विकास के िलए एडीबी के साथ हुई बैठक काफी सकारात्मक रही. इन सड़कों का निर्माण निजी कंपनियां कर रही है.
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