रांची: राज्य के 43 से अधिक नियोजनालय सोमवार से ऑनलाइन हो गये. इन नियोजनालयों में 5.83 लाख बेरोजगार निबंधित हैं. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री चंद्रशेखर दुबे ने सोमवार को नियोजनालयों के लिए विकसित वेब पोर्टल झारखंडइंपलायमेंट.एनआइसी.इन का उद्घाटन किया.
उन्होंने कहा कि अब इन नियोजनालयों से कंपनियों को राज्य के निबंधित युवक-युवतियों का डाटाबेस एक ही जगह पर मिल पायेगा. सरकार ने नियोजनालयों की भूमिका को व्यापक बनाने का काम किया है. इसे प्लेसमेंट सेल सहायता केंद्र के रूप में विकसित किया जायेगा.
इससे राज्य के बेरोजगारों का पलायन रुकेगा. इसमें रोजगार की संभावनाओं की जानकारी मिल सकेगी. इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने कहा कि इन नियोजनालयों को विकसित करने के उद्देश्य से ही नया वेब पोर्टल बनाया गया है. निबंधित आवेदकों के व्यावसायिक और तकनीकी कौशल को और विकसित करने में भी यह केंद्र सहायक होंगे. उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दाखिल होनेवालों का ऑनलाइन निबंधन करें. इससे शैक्षणिक सिस्टम में पारदर्शिता आयेगी. निबंधित बेरोजगारों को कंपनियां अपनी जरूरत के आधार पर इस वेब पोर्टल से चयन कर पायेंगी.
निबंधित बेरोजगारों के आंकड़ों से बाजार की स्थिति के अनुरूप कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं के संबंध में सरकार नीतिगत फैसला ले पायेगी. सरकार कंपनियों का भी निबंधन करायेगी. नियोजन के संबंध में एसएमएस एलर्ट भी आवेदकों को मिल पायेंगे. सभी निबंधित बेरोजगारों की पंजीयन संख्या और मोबाइल नंबर का डाटा तैयार कर उन्हें आइडी उपलब्ध कराया जायेगा. उन्होंने ई-गवर्नेस परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा ने सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी. महाराष्ट्र की तर्ज पर झारखंड में भी नियोजनालयों को बेहतर बनाया गया है. निबंधन कराने के लिए युवकों को नियोजनालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. जैप आइटी के वरीय सलाहकार अक्षय कुमार सिंह, श्रम विभाग के प्रधान सचिव विष्णु कुमार ने भी संबोधित किया.
