रांची: भोजन का अधिकार अभियान ने सरकार से मांग की है कि राज्य के सभी स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाये और सुखाड़ राहत कदम का व्यापक प्रचार-प्रसार करे़ अभियान की अंकिता अग्रवाल व अशर्फी नंद प्रसाद ने कहा कि झारखंड के सभी 24 जिले सुखाड़ग्रस्त हैं, पर राज्य सरकार को कोई चिंता नहीं है़.
20 अप्रैल 2004 को उच्चत्तम न्यायालय ने भोजन के अधिकार मामले में निर्देश दिया है कि सुखाड़ के दौरान गर्मी की छुट्टियों में भी बच्चों को मध्याह्न भोजन देना है. यह निर्देश शुक्रवार के स्वराज अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, रिट पिटिशन सिविल (857) ऑफ 2015 मामले में भी दोहराया गया है़ उन्होंने कहा कि सुखाड़ ग्रस्त दस राज्य- झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़िशा, राजस्थान, तेलंगाना व उत्तर प्रदेश में सिर्फ झारखंड ने ही बच्चों को गरमी की छुट्टियों में मध्याह्न भोजन देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है.
मानव संसाधन विभाग के अनुसार उसे राज्य में सुखाड़ घोषित होने की अधिसूचना नहीं मिली है. पर, 10 दिसंबर 2015 को ही राज्य के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पूरे राज्य को सुखाड़ग्रस्त घोषित किया है़ अन्य राज्यों ने जनवरी 2016 में ही केंद्र सरकार से गरमी की छुट्टियों में मध्याह्न भोजन देने पर होनेवाली खर्च के लिए राशि की मांग की थी.पर, झारखंड ने अब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है.
