रांची : खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री सरयू राय ने उपभोक्ता संरक्षण परिषद की पहली बैठक की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि जहां भी उपभोक्ता अदालतों में कर्मियों का पद रिक्त है, वहां संविदा के आधार पर रिक्त पदों को भरा जाये. विभागीय सचिव को कहा गया है कि जब तक नियुक्ति नियमावली नहीं बन जाये, तब तक उपायुक्तों को संविदा पर कर्मी रखने का निर्देश दिया जाये. मंत्री ने कहा कि सभी जिलों के उपभोक्ता अदालतों में अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कर दी गयी है. मात्र कोडरमा, दुमका व खूंटी में पुरुष सदस्य का स्थान रिक्त है. वहीं गिरिडीह में अध्यक्ष का पद रिक्त है. इसके अलावा विभिन्न उपभोक्ता अदालतों में कर्मचारियों की भी कमी है.
मंत्री सरयू राय ने प्रोजेक्ट भवन स्थित अपने कार्यालय में उपभोक्ता मामले विभाग की भी समीक्षा की. समीक्षा में पता चला कि राज्य के विभिन्न जिला उपभोक्ता फोरम में 3500 मामले लंबित हैं. इनमें से 3000 मामले छह माह से अधिक समय से लंबित है. मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार जिस दिन पक्षकारों को नोटिस जारी होगा, उसके तीन माह के अंदर निर्णय कर देना है. यह ऐसे मामलों में लागू होगा, जिसमें विश्लेषण या जांच अपेक्षित नहीं है. विश्लेषण अथवा जांच के मामलों में यह अवधि पांच माह है.
मंत्री ने बताया कि ऐसे 3000 मामले छह माह या अधिक समय से लंबित हैं, जिनमे किसी जांच की जरूरत नहीं है. सर्वाधिक मामले रांची जिला में लंबित हैं. इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग, देवघर, बोकारो में भी लंबित मामलों की संख्या अधिक है. दूसरी ओर सरायकेला-खरसावां, पाकुड़, लोहरदगा आदि में काफी कम मुकदमे हुए हैं.
मंत्री ने बताया कि सरकार उपभोक्ता अदालतों में कम्प्यूटर एवं ऑपरेटर मुहैया करा रही है, ताकि मुकदमों के दायर होने एवं उनके निष्पादन की त्वरित जानकारी मिल सके. इसकी जिम्मेवारी एनआइसी को सौंपी गयी है. इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्यों को यह सुझाव देने को कहा गया है. उनसे कहा गया कि कि उपभोक्ता आंदोलन को राज्य भर में मजबूत करने एवं उपभोक्ताओं में जागरूकता फैलाने के लिए अपने सुझाव लिखित रूप में शीघ्र सौंपें, ताकि सरकार उन पर विचार कर उन्हें अमल में ला सके.
