रांची : झारखंड में वोकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में हुई गड़बड़ी के मामले की विस्तृत जांच अब एसीबी करेगी. श्रम मंत्री राज पालिवार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रारंभिक तौर पर दोषी पाये गये तीन पदाधिकारियों के खिलाफ डोरंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है. ये पदाधिकारी हैं योगेंद्र प्रसाद, बलदेव प्रसाद और शशि भूषण प्रसाद हैं. इनके खिलाफ वोकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में वित्तीय अनियमितता और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया गया है.
बताया गया कि वीटीपी के कोषाध्यक्ष के रूप में योगेंद्र प्रसाद और शशि भूषण प्रसाद ने झारखंड के 75 वोकेशन ट्रेनिंग संस्थानों को भुगतान देने संबंधी चेक पर हस्ताक्षर किये हैं.
राज्य में 2011-12 से चल रही केंद्र सरकार की इस योजना के दौरान संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करनेवालों के आंकड़ों में हेरफेर किया गया था. प्रशिक्षण 50 लोगों को मिलता था और कागज पर सौ का भुगतान लिया जाता था. केंद्र सरकार द्वारा 15 करोड़ रुपये दिये गये थे, जिसमें 10 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. बाद में जांच में गड़बड़ी पायी गयी. इसमें कई एनजीओ भी शामिल हैं. मंत्री ने भुगतान पर रोक लगाते हुए पूरे मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया है. रांची की उत्थान संस्था पर भी सर्टिफिकेट केस किया गया है.
