16 हजार नये नलकूप लगायें : सीएस

16 हजार नये नलकूप लगायें : सीएसमुख्य सचिव ने पानी किल्लत को गंभीरता से लियालोगों को हर हाल में पानी उपलब्ध कराने का दिया निर्देश 30 अप्रैल तक 42 हजार चापानलों की मरम्मत का निर्देश प्रमुख संवाददाता4रांची मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने अधिकारियों को 16 हजार नये नलकूप लगाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि हर हाल में शहरी व ग्रामीण इलाकों में हैंडपंप लगायें. वहीं 30 अप्रैल तक 42 हजार चापानलों की मरम्मत कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि हर हाल में लोगों को पेयजल उपलब्ध करायें. इसके लिए युद्ध स्तर पर काम करें. मुख्य सचिव ने बुधवार को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा के दौरान उक्त बातें कही़ मुख्य सचिव ने अफसरों से कहा कि पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है. ऐसे में चापानलों से पानी देने का पूरा प्रयास तो करें ही, टैंकर से भी पानी उपलब्ध करायें. उन्होंने कहा कि अभी गरमी के मद्देनजर राज्य में सबसे गंभीर व महत्वपूर्ण समस्या पानी की है. ऐसे में इस पर प्राथमिकता से काम करें. अगर चापानल मरम्मत आदि के के लिए टेंडर नहीं हुए, तो शीघ्र उसे निष्पादित कर काम करायें. मुख्य सचिव ने नगर निकाय व राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाने का भी निर्देश दिया. नगर विकास विभाग को जिला स्तर व राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बना कर शिकायतों का निष्पादन करने को कहा़ उन्होंने कहा कि आनेवाले वर्षों में खराब चापानलों की मरम्मत के लिए एक मास्टर ट्रेनर नियुक्त करें, ताकि वह पंचायत स्तर पर लोगों को प्रशिक्षित कर सके. 　　　बैठक में 16 हजार नये नलकूपों के अलावा 303 एचवाइडीटी व 100 मिनी एचवाइडीपी अधिष्ठापित करने का फैसला लिया गया. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंंह ने बताया कि हर दिन राज्य में करीब एक हजार चापानलों की मरम्मती करायी जा रही है. प्रत्येक प्रखंडों में विशेष अभियान चला कर चापानलों की मरम्मत की जा रही है. वहीं प्रखंडों में तकनीकी विशेषज्ञों के साथ गाड़ी भी मुहैया करायी जा रही है. फिलहाल 28 हजार नलकूपों के राइजर पाइप आदि बदलने की जरूरत है. वहीं 14 हजार नलकूप मामूली मरम्मत के साथ ठीक किये जायेंगे. इनका काम 30 अप्रैल तक पूरा हो जायेगा. उन्होंने बताया कि पेयजल की समस्या को देखते हुए विभाग ने 167.49 करोड़ रुपये सभी जिलों को आवंटित किया है. आकस्मिक व्यय के लिए 32 करोड़ की राशि निर्गत की जा चुकी है. ग्रामीण जलापूर्ति योजना से 26 फीसदी ग्रामीण आबादी को आच्छादित कर दिया गया है. बैठक में प्रधान सचिव नगर विकास विभाग अरुण कुमार सिंह,नगर आयुक्त प्रशांत कुमार सहित विभिन्न जिलों से आये पेयजल व स्वच्छता विभाग के अधिकारी मौजूद थे.