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कार्यक्रम: भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक शुरू, जनभावनाओं को ध्यान में रख बनायी जायेगी स्थानीय नीति

रांची: भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक मंगलवार से शुरू हुई. बैठक में कहा गया कि स्थानीय और नियोजन नीति को जनभावनों के अनुरूप बनाया जायेगा. गड़े मुर्दे उखाड़ कर अशांति फैलानेवालों को पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी. प्रदेश अध्यक्ष डॉ रवींद्र कुमार राय ने कहा कि राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है. गांव, […]

रांची: भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक मंगलवार से शुरू हुई. बैठक में कहा गया कि स्थानीय और नियोजन नीति को जनभावनों के अनुरूप बनाया जायेगा. गड़े मुर्दे उखाड़ कर अशांति फैलानेवालों को पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी.
प्रदेश अध्यक्ष डॉ रवींद्र कुमार राय ने कहा कि राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है. गांव, गरीब व किसानों के समेकित विकास को लेकर योजनाएं बना कर काम किया जा रहा है. दो वर्ष से कम अवधि में केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए जितनी योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है, उतनी कांग्रेस व उसकी सहयोगी पार्टियों ने पिछले 65 वर्षों में भी नहीं की. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता की बदौलत केंद्र और राज्य में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी. ऐसे में उनकी जवाबदेही ज्यादा बनती है. कार्यकर्ता सरकार व जनता के बीच ब्रिज का काम करें. केंद्र व राज्य सरकार की ओर से शुरू की गयी जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच ले जायें. वहीं जनता की भावनाओं से सरकार को अवगत करायें. डॉ राय ने कार्यसमिति को केंद्रीय नेतृत्व की ओर से दिये गये निर्देशों की जानकारी दी.
राजनीतिक प्रस्ताव में राज्य सरकार के कार्याें की जम कर प्रशंसा की गयी. कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी के नेतृत्व में चल रही सरकार की मदद से झारखंड का तेजी से विकास हाे रहा है. आधारभूत संरचना पर काम हुआ है. राेजगार के अवसर बेहतर हुए हैं. ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य काे आत्मनिर्भर करने के लिए पीटीपीएस के साथ समझाैता हुअा है.एशिया की सबसे बड़ी मगध काेल परियाेजना शुरू हुई. कई आैर महत्वपूर्ण काम हुए हैं. यही नहीं, राज्य सरकार ने कृषि आैर पशुपालन प्रक्षेत्र के विकास के लिए पहली बार अलग से बजट का प्रावधान करते हुए करीब 14 फीसदी राशि का आबंटन किया है. कानून व्यवस्था काे दुरुस्त करने के लिए पुलिस काे सुदृढ़ आैर आधुनिक बनाया जा रहा है. नक्सल विराेधी अभियान के कारण बड़ी संख्या में नक्सली मारे गये हैं. कई ने ताे आत्मसमर्पण किया है. भ्रष्टाचार पर राेक के लिए एंटी करप्शन ब्यूराे का गठन किया गया है. कमल क्लब का गठन किया गया है.
विपक्ष की आलाेचना करते हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि आज विपक्ष की राजनीति का मकसद नकारात्मक विराेध हाे गया है. सुझाव का स्थान दुराग्रह ने ले लिया है. सरकार ने लंबा सत्र चलाने की काेशिश की, पर विपक्ष ने सदन काे बाधित करने का षडयंत्र किया. राज्य काे अशांति की आग में झाेंकने के प्रयासाें का सरकार मुंहताेड़ जवाब देगी.
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से सरकार की भागीदारी 30 प्रतिशत से बढ़ कर 42 प्रतिशत हो गयी है. उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान में जनभागीदारी सुनिश्चित की जाये. सिर्फ पैसे खर्च कर हम राज्य को स्वच्छ नहीं बना सकते हैं. श्री मुंडा ने कहा कि राज्य का विकास गांवों से ही होगा. पंचायतों को और अधिक अधिकार देने की जरूरत है.
पहले दिन राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव व प्रदेश प्रभारी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपने विचार व्यक्त किये. बैठक से पहले भाजपा रांची महानगर अध्यक्ष मनोज मिश्र ने मंच पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया. इस दौरान पार्टी के दिवंगत नेताओं व कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी गयी. बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी त्रिवेंद्र सिंह रावत व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत के अलावा भाजपा के सांसद, विधायक समेत प्रदेश कार्यसमिति के लगभग 300 सदस्य मौजूद थे.
मुख्यमंत्री आज करेंगे संबोधित : मुख्यमंत्री रघुवर दास 30 मार्च को कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करेंगे. इस दिन राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह अपना विचार रखेंगे. इस दौरान कार्यसमिति के सदस्यों को राज्य सरकार की ओर से चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से दी जायेगी.
आैर मुख्यमंत्री ने थाम ली माइक, बाेले : विपक्ष का माेहरा न बनें
भाजपा कार्यसमिति की बैठक में स्थानीय आैर नियाेजन नीति का मामला गरमाया. कई सदस्याें ने इस पर सवाल किये, ताे मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पार्टी अध्यक्ष रवींद्र राय के हाथ से माइक ले ली आैर सदस्याें से कहा : आप विपक्ष का माेहरा न बनें. यह संवेदनशील मुद्दा है. राज्य सरकार आैर पार्टी स्थानीय आैर नियाेजन नीति लाने के लिए प्रतिबद्ध है. हर हाल में साल के अंत तक यह नीति बन जायेगी. कार्मिक काे कहा गया है कि वह इस बारे में सभी दलाें से लिखित राय लें. इसके बाद मामला शांत हुआ.

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