स्थानीय नीति के मुद्दे पर सदन लगातार दूसरे दिन भी नहीं चला़ बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य स्थानीय नीति बनाने की मांग पर अड़ गये़.
रांची: स्थानीयता के मुद्दे पर सदन में बुधवार को झामुमो व कांग्रेस के विधायक वेल में घुस गये़ स्पीकर दिनेश उरांव के आग्रह के बाद भी अपनी जगह पर बैठने को तैयार नहीं थे़ सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे़ उधर, सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की़ सत्ता पक्ष के राज पलिवार और रणधीर सिंह ने कहा कि जब सत्ता में थे, तब मूलवासी की चिंता नहीं हुई़ स्थानीय नीति के बजाय मुद्रा नीति में लगे थे़ सदन में दिनभर पक्ष-विपक्ष का शोर-शराबा चलता रहा़ स्पीकर ने पहली पाली में सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित की़ पहली बार स्थगित होने के बाद 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तो आनन-फानन में विधायी कार्य किये गये़ महज तीन मिनट में कमेटियों का प्रतिवेदन सभा पटल पर रख कर पहली पाली की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी़ हो-हल्ला के बीच रखी गयी लोक लेखा समिति की रिपोर्ट :
सदन में हो-हल्ला के बीच तीन समितियों के प्रतिवेदन रखे गये़ झामुमो विधायक व लोक लेखा समिति के सभापति स्टीफन मरांडी ने प्रतिवेदन रखा़ सत्ता पक्ष के विधायक बिरंची नारायण ने प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट रखी़ वहीं शिवपूजन कुशवाहा ने पर्यटन विकास समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा़ सदन में सरकार ने हंगामे के बीच विधायी कार्य किया़
तीर-धनुष के साथ डंडा भी उठाना पड़ेगा, तब सरकार मानेगी : हेमंत
रांची. प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने कहा है कि हक मांगने से नहीं मिलता है़ झामुमो ने संघर्ष किया है. झामुमो जानता है कि हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है़ सत्ता पक्ष स्थानीयता को लेकर लगातार झूठ बोल रहा है़ हक के लिए अब तीर-धनुष के साथ-साथ डंडा भी उठाना होगा़ इसके बाद ही सरकार मानेगी़ श्री सोरेन ने बुधवार को पत्रकारों से उक्त बातें कही. अाजसू पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीयता के नाम पर पार्टी अपनी राजनीतिक दुकानदारी चला रही है़ घड़ियाली आंसू बहा रही है़ मुख्यमंत्री कहते हैं कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते है़ं बगल में बैठ कर आजसू के मंत्री हंसते है़ं मुख्यमंत्री स्थानीयता के मुद्दे पर लगातार झूठ बालते रहे है़ं सदन में कहा गया था कि एक महीने में स्थानीय नीति बन जायेगी़ संताल परगना, कोल्हान, छोटानागपुर सभी जगह मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय नीति बन रही है़ गरीब आदिवासी-मूलवासी जेपीएससी से हताहत हो कर कोर्ट जा रहे है़ं इस बारे में पूछने पर सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप भी 14 महीने सत्ता में रहे, नीति क्यों नहीं बनायी़ श्री सोरेन ने कहा कि इनका भी 14 महीना हो गया है, अब नीति क्यों नहीं बना रहे है़ं हमने सदन में इस पर बहस भी कराया था़ सरकार में रहते हुए स्थानीय नीति की आकृति बना दी थी़ अब यह सरकार आगे बढ़े़ झामुमो ने लिखित सुझाव भी सरकार को दिया़.
अधिकारियों ने दिग्भ्रमित किया : हेमंत सोरेन ने कहा कि कहा जा रहा है कि जेपीएससी की नियमावली में जनजातीय भाषा को हमारे समय में हटाया गया़ मेरे पास इससे संबंधित फाइल आयी थी़ तब मैंने पूछा था कि जनजातीय भाषा का क्या हुआ़ यह फाइल में दर्ज है, लेकिन अधिकारियों ने दिग्भ्रमित किया़ उन अधिकारियों को चिह्नित करना चाहिए, जिन्होंने मेरे लिखने के बाद भी प्रस्ताव नहीं लाया़ उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री के लिए संभव नहीं है कि वह पूरी फाइल पढ़े़.
सुझाव दे विपक्ष : सरयू
संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने कहा कि विपक्ष को सरकार का वक्तव्य सुनना चाहिए़ सदन को इस तरह बंधक बना कर रखने का प्रयास निंदनीय है़ सरकार सक्रियता से नीति बनाने पर विचार कर रही है़ प्रक्रिया चल रही है़ सरकार शीघ्र नीति बनायेगी़ विपक्ष को बताना चाहिए कि वे क्या चाहते है़ं विपक्ष सुझाव दे़
सरकार शीघ्र निर्णय ले
हेमंत सोरेन ने कहा कि एससी-एसटी को आरक्षण मिल रहा है़ आरक्षण के दायरे में होने के कारण इसमें कोई बाहर से नहीं आ रहे, लेकिन मूलवासियों को नुकसान हो रहा है़ नीति नहीं बनी, तो राज्य के बड़े वर्ग का अहित होगा़ सरकार शीघ्र स्थानीय नीति की घोषणा करे.
सब चाहता है नीति बने
झाविमो विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने सीएम को स्थानीय नीति बनाने के लिए पत्र लिखा है़ विपक्ष पहले से ही इसकी मांग करता रहा है़ राज्य की जनता व भाजपा के समर्थक भी स्थानीय नीति चाहते है़ं अब क्या भगवान उतर कर आयेंगे, तब नीति बनायेंगे़
